काठमाडौं – लामो समय एउटै पदमा रहेर काम गरेका नायब सुब्बाहरूलाई अधिकृत बन्ने बाटो बन्द गर्न लागेको भन्दै नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन गरेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको निजामति ऐनको संशोधनमा नायब सुब्बाहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
संघीय निजामति ऐन, २०४९ को संशोधनको मस्यौदामा अधिकृत पदका लागि आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनमा अधिकृत पदका लागि नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्ने बाटो नराखेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । सोमबार र मंगलबार नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारमा आन्दोलन गर्दै संघीय निजामति ऐनको संशोधित मस्यौदा र वृद्धि गर्न खोजिएको तलब स्केलका सम्बन्धमा असन्तुुष्टि जनाएका थिए ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीय निजामती ऐन, २०४९ मा अधिकृत पदमा रिक्त जनशक्ति पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ७० प्रतिशत र नायब सुब्बाबाट बढुवा गर्नेगरी ३० प्रतिशत लिने व्यवस्था छ । खरिदारबाट सुब्बा बन्ने समय र अधिकृतबाट अन्य पदमा बढुवा हुनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको समेत व्यवस्था गरिएको तर नायब सुब्बाबाट अधिकृत बन्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएको भन्दै त्यसका लागि ऐनमा संशोधनका माग गरिएको छ ।
हाल संघीय निजामती सेवामा १४ हजार २५ जना नायब सुब्बाको दरबन्दी रहेको छ । उनीहरुले अधिकृत पदमा सेवा प्रवेशका लागि ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत फाइल बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा गर्न पनि माग गरेका छन् । तर हालको मस्यौदामा ९० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धा र १० प्रतिशत फाइल बढुवाको व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप छ ।
उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा नायब सुब्बाहरूको विरोधपछि पहिलेको ऐनमै रहेको व्यवस्थाअनुसार ७० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धा राखी बाँकी ३० प्रतिशतमा २० प्रतिशत फाइल बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ । उक्त व्यवस्थाले पनि नायब सुब्बाहरूलाई अन्याय भएको भन्दै उनीहरुले ५० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धा, ३० प्रतिशत फाइल बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
त्यसैगरी नायब सुब्बाहरूले सरकारले वृद्धि गर्न लागेको नयाँ तलब मानका सम्बन्धमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको १५ प्रतिशत तलब वृद्धिलाई कार्यान्वयनमा नलागी करिब २५ प्रतिशतसम्म तलब बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
तलबमान समायोजनका नाममा ठूला पदकालाई धेरै तलब बढाइएको तर नायब सुब्बाहरूलाई कम तलब वृद्धि गरिएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेट भाषणमा वृद्धि भएको अनुसार नै तलब बढ्ने आश्वासन नायब सुब्बाहरूलाई दिएपछि उनीहरु थप आन्दोलनबाट पछाडि हटेका छन् । यद्यपि स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समेत गाभ्ने गरी तयार पार्न लागिएको संघीय निजामति सेवा ऐनमा रहेको बढुवा र प्रतिस्पर्धाको विषयमा भने उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै सच्याउनका लागि आग्रह गरेका छन् ।