सुर्खेत – कर्णाली सरकारले प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गर्न लागेको हो।
प्रदेशमा सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिन लगानी योजना तयार गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले बताए।
उनका अनुसार लगानी योजनाबारे आइतबार नेपाल स्थित स्वीटजरल्याण्ड राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याप्लर र कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग छलफल भएको छ। मोटरेबल स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमको निर्देशन समितिको बैठकका अवसरमा स्वीस राजदूत र मुख्यमन्त्री शाहीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तथा पूर्वाधार विभागका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि गरिएको हो।
हाल कर्णालीमा लागू स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमको स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोग चौथो चरणको योजना अन्तिम चरणमा छ। छलफलमा बोल्दै स्वीस राजदूत जोन हडाले कर्णालीको विकास निर्माणबारे चासो व्यक्त गर्दै समन्वय गरेर काम गर्ने बताइन्।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकासलाई तीव्रता दिन प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। साथै उनले लगानीको चिन्ता नगरी विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई लापर्वाही नगर्न निर्देशन दिए।
विगतमा भएको बजेट विनियोजनले कार्यान्वयनमा पारेको असरबाट पाठ सिकी प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकृत सडकहरूमा आवश्यक पर्ने पुलको पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुअघि प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गरिने र सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने भौतिक मन्त्रालयको तयारी छ।
विकासलाई तीव्रता दिन लगानी योजना : मन्त्री रोकाया
कर्णालीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रोकायाले लगानी योजना निर्माणले प्रदेशको सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार कार्यले तीव्रता लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘प्रादेशिक सडक गुरु योजना (पीटीएमपी) को स्वीकृतिका लागि अविलम्ब पहल गर्ने, प्रादेशिक लोकमार्ग ऐन लगायतका ऐन नियम तयार गरी स्वीकृति गर्ने तथा सडक, पुलसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी सडक पुल निर्माणका लागि प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयारी गर्ने तयारी छ’, मन्त्री रोकायाले भने।
उनका अनुसार नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको एकल अधिकारअनुसार प्रादेशिक लोकमार्गको विकास निर्माण एवं व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढ्न अत्यन्त जरुरी छ। यसमा पनि सडक सञ्जालमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशका लागि सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यसका लागि प्रादेशिक सडक गुरु योजना (पीटीएमपी) तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
भौतिक मन्त्रालयले यो वर्ष कर्णालीमा ७ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ। यी पुलहरू सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्न अपुग रकमको मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिपरेको मन्त्री रोकायाले बताए।
उनले थपे, ‘प्रादेशिक सडक गुरुयोजना र प्राथमिकीकरणमा आधारित लगानी योजना तयार नभएका कारण धेरै पुलमा थोरैथोरै बजेट विनियोजन हुँदै गरेको तथा त्यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना र प्राथमिकीकरणमा आधारित लगानी योजनाको तर्जुमा तथा स्वीकृतिपश्चात् यस्तो अवस्थाको सुधार हुने र आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन भई पुल निर्माणले गति लिँदै जानेछ।’
