कर्णाली प्रदेश सरकारले आ.ब. २०७६/ ७७ को बजेट बक्तव्यमा कृषि पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनको लागि मेरो किसानः मेरो अन्नदाता कार्यक्रम अघि सा¥यो । यस अन्तर्गत कृषकको सुरक्षा, आयको सुनिस्चितता, उत्पादनको सहि मुल्य जस्ता विषयहरु प्राथमिअकतामा राखी निर्वाहमुखी कृषिलाई प्रविधि, नविन सोच, नवीनं औजार, उत्पादन संरक्षण,प्रसोधन र बजारीकरण मार्फत युवा शक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न र कृषि पेशाको पुस्तान्तरणमा उत्प्रेरणा दिनको लागि उक्त कार्यक्रम अघि सारिएको थियो ।
त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार गरिब किसानको साथमा भन्ने कार्यक्रम ल्याएर कर्णाली प्रदेश सरकारले किसान केन्द्रित न्युनतम आय आर्जनका कार्यक्रमहरु पनि बजेट बक्तव्यमा समाबेश गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ल्याएका किसानमुखी कार्यक्रमहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । उच्च गरिवी, बेरोजगारी तथा खाद्यान्न अभावको चपेटामा परेको कर्णाली प्रदेशमा युवाहरुलाई कृषि पेशामा संलग्न गराएर कृषि उत्पादन बढाई प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर र कृषिबाट समृद्धि ल्याउने कुरा कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह बनिरहेको अवस्थामा विस्वब्यापी रुपमा बढेको कोरोना कहरले गर्दा अझ जटिलता थपिको छ ।
कर्णालीमा खेतीयोग जमिन कम छ । अहिले प्रदेशको कुल भूभागको ८.५ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेति भैरहेको छ । कठिन भुभाग, विषम हावापानी र सिचाइको कमीले गर्दा कर्णालीले देशको कूल कृषि उत्पादनमा ४ प्रतिशत् मात्र योगदान दिन सकेको छ । न्यून उत्पादनले जीविकोपार्जन र उन्नतिको त कुरै छोडौ, दुई छाक पनि राम्ररि खान नपाइने भएपछि युवाहरु खेतीपाती छोडर विदेश वा देशका शहरी क्षेत्रमा जाने क्रम बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षहरुमा शहरीकरण र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि, युवा जनशक्तिहरु गाउँबाट पलायन, गाउघरसम्म बाहिरका उत्पादनको सहज पहुँच र कृषि उत्पादनमा उच्च लागत जस्ता कारणले गर्दा खेतीपाती गर्ने क्रम निरन्तर घटिरहेको छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा कमि आइ हातमुख जोर्न अन्य प्रदेश र विदेशीकै उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था निरन्तर बढिरहेको छ ।
विस्वब्यापी रुपमा बढेको कोरोना कहरले नेपाललाई खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने देशहरुमा समेत खाद्यान्न उत्पादनमा कमि आउने र नेपालमा आयात सहज नहुने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । देशमा आवस्यक उत्पादन नहुने र विदेशबाट समेत आवस्यक खाद्य पदार्थ नआउने अवस्था केहि समयसम्म मात्र रह्यो भनेपनि कर्णाली प्रदेशले गम्भीर खाद्य र आर्थिक संकट भोग्नुपर्नेछ ।
अहिले कर्णालीका सामु दुईवटा समस्याहरु प्रत्यक्ष रुपमा खडा भएका छन् । पहिलो समस्या खाद्यान्न उत्पादनसँग छ भने दोश्रो समस्या रोजगार गुमाएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरि गर्ने भन्ने छ । अहिले धेरै मानिस गाउँघरमा फर्किएका छन् । बन्दाबन्दीको कारणले अन्त जान नपाउने भएकोले खेतबारीमा अलिअलि काम गरेकोले गाउँका खेतबारीमा थोरै भएपनि हरियाली देखिन थालेको छ । तस्विर खिच्नका लागि कुटो कोदालो समातेपनि खेति गरेर बस्ने मानसिकता कसैको पनि छैन ।
बन्दाबन्दी लम्बिदै जादा खेति गर्न तम्सिने समूह पनि तयार होला तर खासगरी पहाडका खेतबारी धेरै वर्षदेखि बाँझो राखिएकोले खेतीपाती गर्न त्यति सहज भने हुनेछैन । प्रदेशको ३१.५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा बल्लतल्ल सिचाई सुविधा पुगेकोछ । यहाँका पहाडी क्षेत्रमा विगतमा भएका परम्परागत सिचाई प्रणालीहरु मासिएका, पुरिएका छन् र नयाँ सिचाई निर्माण नभएकोले खेतीयोग्य जमिनमा पनि खेतीपाती गर्न कठिन हुनेछ । खेतलाई मलिलो बनाउन र खेतबारी जोत्नको लागि गाई गोरु लगायतका पशुपालन अत्यावस्यक हुन्छ । दुखको काम भनेर अधिकांश ठाउँमा पशुपालन गर्न छोडिएको छ । रासायनिक मलखादको व्यवस्था नभएको , ट्याक्टर र पावर टिलर जस्ता खेतजोत्ने साधनहरु न्यून मात्रामा भएकोले बाँझो जग्गा जोतेर बाली लगाउन निकै सकस हुनेछ ।
कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या निरन्तर घटिरहेको भएपनि प्रदेशका वासिन्दाको जीविकोपार्जनको मुख्य श्रोत कृषी नै हो । श्रमिकहरुको ठुलो हिस्सा पनि कृषि क्षेत्रमा रहेको छ । अहिले विस्वब्यापी रुपमा समस्या बनेको कोभिड–१९ को असरले गर्दा रोजगार गुमाएकाहरु पनि गाउँघरमा फर्कने क्रम चलेको र उनीहरुले तत्कालै स्वदेशमा आयआर्जनका अन्य क्षेत्रहरु फेला पार्ने सम्भावना न्यून भएकोले त्यसो जनशक्ति पनि कृषि कार्यमा होमिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ । ठूलो जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा होमिने तर कृषिका लागि आवस्यक पुर्वाधारहरु तयार नभएको अवस्थाले उत्पादन र बजारिकरणमा प्रतिकुलता आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । कृषिमा आश्रित रहनुपर्ने बाध्यताले वातावरणिय जोखिमयुक्त ठाउँमा खेतीपाती गर्ने, वन फडानी गरेर खेति गर्ने, खोला, नदि किनारा मासेर खेति गर्ने प्रवृति बढ्न सक्छ । यसले कृषि क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक–वातावारणिय क्षेत्रमा समेत दिर्घकालिन नकारात्मक असर पुग्नेछ ।
अहिले कर्णालीका धेरै पालिकाहरुले कृषिलाइ समृद्धिको आधार बनाउने घोषणा गर्दै आएका छन्।कृषि नीति र कार्यक्रमहरु बनाएर बिउ बिजन, मलखाद, यान्त्रिकरण, पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान समेत वितरण गर्दै आएका छन् । केहि अपवादलाई छोड्ने हो भने यस्तो अनुदान र पालिकाकाका कार्यक्रमहरु सामान्य किसान सम्म पुग्न सकेको देखिन्न । प्रदेश सरकारले शुरु गरेको अर्गानिक खेतीमा वृद्धिः कर्णालीको समृद्धि, कृषि पूर्वाधार : सुनिश्चीत बजार, भुमि बैंकको स्थापना गरि खेती गर्न चाहनेलाई जग्गाा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । सामान्य किसानहरुले पालिका र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग कार्यक्रममा सहभागी हुन आवस्यक कागजी प्रक्रियाहरु पुरा गर्न नसक्ने भएकोले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई गरेको सहयोग कृषि व्यवसायी ( जो किसान हैनन् ) र नेता तथा जनप्रतिनिधिका नजिकका मानिसहरुले मात्र लाभ हासिल गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बन्दाबन्दीले गर्दा गाउँ फर्किएका र कृषि गर्न चाहने मानिसले स्थानीय सरकारका कृषि कार्यक्रमबाट लाभ लिएर कृषिलाई पुनर्जीवन दिन र स्वरोजगार बन्न निकै कठिन हुनेछ ।
अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कृषि क्षेत्रलाई वास्तविक रुपमा माथि उठाउने अवसर प्राप्त छ।
दिर्घकालिन रुपमा कृषिलाई ग्रामिण अर्थतन्त्रको आधार बनाउन र तत्काल रोजगारीका साथै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरुमा ब्यापक संसोधन गरेर कृषि मैत्री बनाउनु आवस्यक भैसकेको छ । चालु विकास बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि यो असार अघि नै कृषिमा लगानी गर्नु पर्छ , सिचाई प्रणालीको सुधार, बिउबिजन वितरण, मलखादको व्यवस्था, कृषि औजार वितरण जस्ता कामहरु स्थानीय सरकारले गर्नु पर्छ ।
खेत जोत्नका लागि सामुहिक रुपमा ट्रयाक्टर, हाते ट्रयाक्टर समेत स्थानीय बजेटबाटै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गरियो भने अहिले गाउँमा रहेका जनशक्तिलाई खेतीपातीमा संलग्न गराउन र तत्कालिन आवस्यकताका कृषि उपजहरु तयार गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा पशुपालन, जडिबुटी खेति, तरकारी, स्याउ उत्पादनको प्रवल सम्भावना भएकोले खाद्यान्न उत्पादन भन्दा यस्ता वस्तुको उत्पादनमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ् संचालन गर्नुपर्छ।
जतिसुकै कृषिबाट सम्मृद्धिका कुरा गरेपनि अहिलेसम्मका नीति कार्यक्रम र घोषणाहरु कृषि क्षेत्रलाई “दया देखाउन” ल्याइएका छन् । अब पनि यहि प्रवृति दोहोरियो भने कृषि क्षेत्र कहिल्यै माथि उठ्न पाउनेछैन । अरु कामलाई थाती राखेर भएपनि कम्तिमा २/३ वर्ष स्थानिय र प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा वास्तविक र प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ । ठुला सिचाई आयोजनाको निर्माण,परम्परागत सिंचाई प्रणलीको सुधार, जग्गा सुधार, दिगो र व्यवसायिक पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरणमा लगानी बढाउनु पर्छ ।
साना किसान सहयोग कार्यक्रम संचालन गरि जीविकोपार्जनमा सघाउने र व्यवसायिक किसान सहयोग कार्यक्रम संचालन गरि कृषिजन्य वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने दिर्घकालिन कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ । विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो गाउँघर फर्केकाहरुसंग कृषि सम्बन्धि सिप र योजना भएमा उनीहरुलाई कृषिमा संलग्न गराउन विशेष प्याकेज संचालन गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताले कृषि सम्बन्धि परम्परागत सिप विर्सेको छ र नयाँ सिप त सिकेकै छैन । त्यसैले कृषि पेशा गर्न चाहनेहरुका लागि उपयोगी कृषि पाठशाला संचालन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र सुहाउदो कृषि र पशुपालन साथै वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धि औपचारिक शिक्षा दिनुपर्छ ।
निर्वाहमुखी खेतीपाती र पशुपालनले मात्र मानिसहरुलाई कृषि पेशामा अड्याउन सकिदैन । त्यसैले व्यवसायिक कृषि उत्पादन, उत्पादनमा विविधिकरण र बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकारले नै आवस्यक सहयोग गर्नुपर्छ । यी कुराहरुलाइ अब हरेक पालिका र प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा समावेश गर्ने पर्छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले कृषिलाई महत्व दिएको बताइरहेपनि अहिले कृषि क्षेत्र वेवारिसे भएको छ । विगतका कृषि सेवा केन्द्रहरु बन्द भएका छन् , कृषि विकास कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र बनेर प्रदेश र सरकारको आदेश पालना गर्ने कार्यालयको रुपमा थन्किएको छ । ज्ञान केन्द्रले ज्ञान, प्रविधि बाड्न सकेको छैन ।
पालिकाको कृषि शाखा प्रशासनिक शाखा जस्तो भएको छ र कतिपय पालिकामा कृषि प्राविधिकले प्रशासनिक कर्मचारी बनेर वार्ड र पालिकाका कामहरु गर्नु परिरहेको छ । प्रदेश सरकारले अर्गाानिक कर्णाली कार्यक्रम ल्याएर मिडियाबाट वाहवाही पनि कमाएको छ । तर व्यवहारमा न त बाँझो जग्गा घटेको छ, न खेतीपाती र पशुपालन गर्ने मानिस बढेका छन् , न त प्रदेशमा बाहिरबाट कृषि उपज आउने क्रम नै कम भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बन्दाबन्दीको मौका पारेर कर्णाली सरकारले घोषणा गरेका कृषि सम्बन्धि नीति, कार्यक्रम र निर्देशनहरु खेतबारीमा भन्दा मिडियामा फस्टाउने हुन् कि भन्ने डर छ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई साच्चिकै गरेर देखाउने अवसर प्राप्त छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै इमान्दारीपूर्वक कृषिमा नै साधन श्रोत खर्चने हो भने बन्दाबन्दीको संकट मात्र नभई कर्णालीको आर्थिक र खाद्यय संकट सधैको लागि पार लगाउन सकिनेछ । [email protected]