देउवा सरकारका ६ महिना : सरकार कसरी चलाउनुपर्छ देखाउछौँ भनेको यही हो ?


काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको छ महिना पूरा भएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा तत्कालीन नेकपासहितका सांसदको समर्थन लिएर जेठ ८ मै प्रधानमन्त्री दाबी गरेका देउवालाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरिन् । लगत्तै संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च पुगेका देउवालाई शपथ ग्रहण गराउन अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि असार २९ देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । असार २९ गते सपथ लिएर साउन ३ गते विश्वासको मत लिएका देउवाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता कोरोना विरुद्धको ‘खोप, खोप र खोप’ हुने बताएका थिए ।

विश्वासको मत लिनेक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको वक्तव्यको जवाफमा कांग्रेस नेता डा। मिनेन्द्र रिजालले केपी शर्मा ओलीले सत्तालाई दम्भ देखाउने थलोको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै ‘सरकार कसरी चलाउने हो, हामी देखाउँछौ’ भनेका थिए ।

तर, देउवाले खोप आयात र अनुदान स्वीकार गर्ने केही निर्णयहरु बाहेक उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।

देउवा सरकारमा उनै मिनेन्द्र रिजाल ८८ दिन पछि असोज २२ मा मात्र प्रवेश पाए । उनी सरकारमा तीन महिना नबस्दै राजीनामा दिएर सरकार बाहिरिए ।

देउवा सरकारको सुरुवात नै सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने कामबाट भएको थियो ।

उनीभन्दा अघि केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता तह लगाउन संसद् छलेर अध्यादेशबाट काम गर्नेदेखि संसद् नै विघटन गरेर सबैभन्दा ठूलो पार्टीले संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको स्थापित गरिसकेका थिए ।

ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पहिलो काम नै आफूलाई भोट हाल्ने सांसदहरुको सुरक्षा गर्नु थियो ।

त्यसैले उनले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले दल फुटाउन सक्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे ।

पहिलो गासमै झिँगा भनेजस्तै देउवाको कार्यकाल आलोचनाबाट सुरु भयो । अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गरेरको भन्दै विरोधबाट आएका देउवाले पनि अन्ततः एमाले फुटाउन अध्यादेश जारी गरे ।

अध्यादेश जारी नगरे उनको सरकार नै टिक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले उनले अध्यादेश जारी गरिदिँदा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजित भए ।

माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० निर्माण भए ।

चौतर्फी आलोचना हुँदा माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरले देउवालाई धन्यवाद दिए ।

माधव नेपाल सत्ता साझेदार बने भने महन्थ ठाकुरले सत्ता बाहिर बसेर पनि समर्थन दिए । अध्यादेशकै जगमा संसद्मा जम्मा ६१ सिट रहेको कांग्रेसका सभापति १६५ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा आसिन छन् ।

देउवाका छ महिना यस्ता

प्रधानमन्त्री देउवाको छ महिना पूरा भएको छ । छ महिना पूरा हुँदासम्म देउवाले देशबासीका नाममा एउटा पनि सम्बोधन गरेका छैनन् ।

संसद्मा उभिएर विश्वासको मत लिने समयमाबाहेक आफ्नो सरकारका योजना सुनाउन र देशवासीलाई आश्वस्त पार्न मात्र होइन विपक्षीका टिप्पणीमा आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षा गर्नसमेत देउवा बोलेका छैनन् ।

यही बीचमा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । १४औं महाधिवेशनको उद्घाटन सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले कांग्रेसलाई मात्र नभएर देशवासीलाई नै सम्बोधन गर्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो ।

तर, देउवाले देशलाई ओलीतन्त्रबाट जोगाएको भन्दै आफ्नो सरकार बन्दा नै देशवासीले राहत महसुस गरेको दाबी गरे ।

“मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओलीको आतंकबाट देशले मुक्ति पाएको छ, मेरो सरकार बनेपछि देशवासीले राहतको श्वास फेरेका छन्,” देउवाले भनेका थिए, “ओली शासनबाट देशलाई मुक्त गरिन्छ, गरिन्छ गरिन्छ ।”

जम्मा तीन मिनेटमात्र सम्बोधन गरेका देउवाले देशवासीलाई त्यतिमात्रै भने ।

वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै पाउने लोकप्रिय निर्णय

देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट यसबीचमा वृद्धभत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेका छन् । अघिल्लोपटक सरकारमा हुँदै उनले गरेको यो निर्णय केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उल्ट्याइदिएका थिए । अहिले उनले पुनः त्यो निर्णय गरेका छन् ।

जनसरोकार राख्ने उनको यो निर्णयलाई जेष्ठ नागरिकले धन्यवाद दिएका छन् । त्यसबाहेक उनले जनसरोकारका कुनै पनि निर्णयहरु गर्न नसकेको एक नेताले बताए ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्नु

देउवा सरकारको ६ महिना पूरा हुँदासम्म देउवा स्वयम् र उनको मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारका जुनियर कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबैले पदबहाली भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर यसअघिका सरकारले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । सरकार बनेको ६ महिनासम्म कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालययको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

“अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरुको सम्पत्तिविवरण प्राप्त भएको छैन,” राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिवले भने, “उहाँहरु कसैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएकाले खोजीका लागि टोली नै परिचालन गरिएको छ ।”

उनका अनुसार सर्तकता केन्द्रमा अहिलेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छैन ।

नागरिकका विषयमा प्रभावकारी बोल्नसमेत सकेन

गत साउन २५मा दार्चुलाका जयसिंह धामी भारत जाने क्रममा भारतीय सिमा सुरक्षाबल ९एसएसबी०ले तुइन काटिदिएका कारण महाकालीमा बेपत्ता भए । तर, त्यसका विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउन मात्र पनि सरकारलाई १५ दिन लागेको थियो ।

सरकारले त्यो घटना छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेटेर छानबिन समिति बनायो । तर, त्यो समितिले सत्य तथ्य ल्याउने भन्दा सत्य लुकाउने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना भयो ।

न्यायपालिकाप्रति बेवास्ता

देउवा सरकारको चार महिना पुग्दैगर्दा सर्वोच्च अदालतको विवाद सार्वजनिक भयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा सर्वोच्च बार र जिल्ला बारले शृङ्खलाबद्ध आन्दोलन गरे । कात्तिक ८ गते अल्टिमेटम दिएर १४ गते देखि सुरु भएको आन्दोलन अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

नेपाल बार थाकेको पनि छैन । दुईदिनअघि भएको एक अन्तरक्रियामा बारका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नभएसम्म आफूहरुले आन्दोलन नरोक्ने बताए ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशको पारिवारिक सम्पत्ति विवरण पनि खोजी भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा विषय लैजाने र सर्वोच्चको आन्दोलन सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छैनन् ।

बरु, सर्वोच्चको विवादको समाधान सर्वोच्चभित्रैबाट खोजी गरिनुपर्छ भन्दै पन्छिने प्रयास गरे ।

प्रधानमन्त्रीसमेत दलका शीर्ष नेताहरुलाई बारले ‘प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा कि भ्रष्टाचार विरोधी पक्षमा भनेर कित्ता क्लियर गर्नुस्’ भन्न बाध्य भयो ।

प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिँदा न्यायपरिषदले गर्ने काम समेत अवरुद्ध भएका छन् । संवैधानिक इजलास बस्ने अवस्था नहुँदा तीव्र विवादित विषयका रिटमाथि सुनुवाईसमेत अवरुद्ध छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति संवेदनशीलता देखाउने र समाधानको खोजी गर्ने पहलसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

किसानका मुद्दा बेवास्ता

पछिल्ला केही वर्षमा किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउँदा लगानी अनुरुप प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् ।

विगतमा ओली सरकारले रासायनिक मलका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तर, रासायनिक मल दिन नसकेर जनताबाट आलोचित हुने गरेको थियो ।

देउवा सरकार आएपछि अहिले सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न नसक्ने जनाउ दिएको छ ।

देउवा सरकारका कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवले रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न र माग धान्न सरकार सक्षम नहुने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न किसानलाई आह्वान गरिसकेका छन् ।

प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै ‘होच्याउने’ प्रयास मात्र गरेको छैन, सभामुखमाथि व्यक्तिगत प्रश्न उठाएर संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

नागरिकस्तरबाट तीव्र टिप्पणी हुँदासमेत प्रतिपक्षले सामाजिक सञ्जालमा ‘साइबर दस्ता’बाट जवाफ फकाएर बसिरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले यो छ महिनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग जम्मा एकपटक मात्र संवाद गरेका छन् । उनले गरेको संवादपछि समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग आफूले राखेका र जवाफमा आएका विषय सार्वजनिक नगर्दा सत्ता गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढिरहेको छ ।

ओली र देउवा मिल्न लागेको आशंका गठबन्धन दलका नेताहरुको छ ।

एमसीसीमा निर्णय गर्ने आँट देखाएन

सन् २०१७ मा कांग्रेसकै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता एमसीसी लामो समय देखि विवादित बनाइएको छ ।

सम्झौताका बखत संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान नराखिए पनि ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थपिएको थियो ।

त्यस्तो प्रावधान थपिँदासमेत कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा ओली सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना अडान राखिरहेको थियो ।

तर, ओली सरकार बाहिरिए पनि त्यसमा उनको समर्थन लिन सरकारले सकेको छैन ।

ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमसीसी पारित गर्ने भनेका अपुष्ट सूचना बाहिरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले ओली नेतृत्वको प्रतिपक्षी एमालेलाई एमसीसीका विषयमा स्पष्ट बोल्न लगाउन समेत सकेको छैन ।

बरु एमसीसी राष्ट्रहितमा भएकाले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा प्रस्ताव लगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमसीसीको बचाउमा संसदमा सबैभन्दा धेरै धारणा राखेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।

“एमसीसी के हुन्छ, यो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ,” एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भनेका छन्, “सत्ता गठबन्धनले त्यसबारे स्पष्ट पारोस् अनि हामी एमसीसीका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नेछौँ ।”

राष्ट्रियताका विषयमा कमजोर

दुईवर्ष अघि भारत सरकारले देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक–कालापानीसम्मको
नेपाली भूमि भारतीय सीमाभित्र राखेको थियो । त्यसको जवाफमा नेपालले त्यो भूसम समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले आफ्नो भूमिको नक्सा जारी गरेर भारतसँग कूटनीतिक पहलमार्फत जमिन फिर्ता गर्ने साझा एजेन्डा बनाएर सरकारलाई सहयोग गरेका थियो ।

त्यही जमिनबाट भारतले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणपछि नेपाल भारत सम्बन्धमै चिसोपन आएको थियो । अहिले त्यो सडक विस्तार भएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकारले सामान्य कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको छैन ।

बीबीसी हिन्दीले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस विषयमा नेपालको धारणा के हो भन्दा समेत टिप्पणी नगर्ने जवाफ फर्काएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले ‘मोदीको भनाइमा कुनै टिप्पणी नगर्ने जवाफ फर्काएको’ बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिपक्षको टिप्पणी स् सरकार चलेको छ र ?

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल सरकारको छ महिनालाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने प्रश्न गर्दा यो देशमा सरकार छ र, तपाईंलाई सरकार भएको अनुभूति छ रु भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् । “सरकार कसरी चलाउनुपर्छ भन्दै प्रश्न गरेर मीनेन्द्र रिजालजीले प्रदीप ज्ञवालीलाई थला पर्नेगरी भन्नुभएको थियो । उहाँ आफैँ सरकारबाट सिनआउट भइसक्नुभयो,” रिमालले प्रश्न गर्दै भने, “सरकार चलेको छ र अहिले कमेन्ट गर्न रु कानुनअनुसार हुनैपर्ने एउटा सरकार मुलुकमा छ । राखिदिएको खोपसमेत लगाउन सकेको छैन सरकार ।”

उनले विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकाले काम गर्दागर्दै खेद्ने काम मात्र भएको बताए ।

“हामीले त्यसबेला काम गर्दा गर्दै शतप्रतिशत पीसीआर भनेर उत्पात मच्चाइएको थियो । पीसीआर गरेर मात्र त केही हुने रहेनछ । खोपको व्यवस्था हामीले गर्‍यो, तैपनि हामी लखेटाइमा पर्‍यौँ, अहिले त केही व्यवस्था छैन । खोप पनि लगाइएको छैन । संक्रमण यसरी बढिरहेको छ । दैनिक जनजीवनको के टिप्पणी गर्नु रु सत्ता गठबन्धनका र नेपाली कांग्रेसकै नेतालाई सोध्नुभयो भने पनि सरकार चलेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ,” रिमालले भने, “अहिले त सरकार कसरी चल्यो भन्ने चिन्ता होइन, सिस्टममै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।”

उनले स्थानीय चुनावसमेत गर्ने नगर्ने चिन्ता बढेको बताए ।

सरकार रहिरहनु नै उपलब्धि नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक सरकार छ महिनासम्म रहिरनु नै एउटा उपलब्धि भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण मात्र बनेको भन्दै विकल्पमा पर्याप्त मतसमेत नभएको कांग्रेसको सरकार टिक्नु नै पहिलो उपलब्धि हो ।

“सरकार सरकारका रुपमा छ, ढलेन बदलिएन त्यही उपलब्धि हो,” लेखकले भने, “गठबन्धन संस्कृतिमा सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । सरकार तत्काल ढल्ने र बदलिने अवस्था बनेको छैन । यही उपलब्धि हो ।”

उनले कामका आधारमा भने सरकारले खोप लगाउने काम प्रभावकारी रुपमै अघि बढाएको दाबी गरे । “यो सरकारले कोभिड भ्याक्सिन लगाउने काम गरेकै छ,” लेखकले भने, “अहिलेका लागि महत्वपूर्ण काम त्यही हो ।” – बाह्रखरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *