अँझै भएन कर्णाली सरकार विस्तार, भागबण्डा नमिल्दा गठबन्धनभित्रै किचलो

सुर्खेत – कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ । सांसदहरुले गठबन्धनभित्र किचलो बढ्नु र सरकार विस्तारमा ढिलाई नहुनुको मुख्य दोष मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दिन थालेका छन् ।

नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सांसदहरुको आरोप छ ।

सरकार विस्तारको बिषयले गठबन्धनभित्रै किचलो बढेपछि लामो समयदेखि गठबन्धनको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसको गठबन्धन सरकार छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाही सहित नेकपा एस र माओवादी केन्द्रबाट एक÷एक मन्त्रीको हाल सरकारमा प्रतिनिधित्व छ । तर कहिले कांग्रेस त कहिले माओवादी पाटीको महाधिवेशनको कारण देखाउँदै सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको गठबन्धन सरकार अहिले आएर मन्त्रीको भागबण्डामा अल्झिएको छ ।

गठबन्धन दल पूर्व सहमति अनुसार मन्त्री भागबण्डा मिलाउनुपर्ने अडानमा छन् । तर माओबादी केन्द्रले पूर्व सहमति नमानेपछि सुल्झिएको विवादका कारण कर्णाली सरकारले कहिले पूर्णता पाउछँ ? भन्ने टुंगो छैन । देशमा संघीयतापछि बनेको प्रदेश सरकारको इतिहासमा सबैभन्दा पहिले नामाकरण र राजधानी तोकेर कृतिमानी गरेको कर्णालीले हाल आएर करिब तीन महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नुलाई पनि नयाँ कृतिमानीको शंज्ञा दिन थालिएको छ ।

पूर्व सहमति र दलको अडान

गठबन्धन दलको पूर्व सहमति अनुसार सात मन्त्रालयमध्ये तीन नेकपा एसलाई, मुख्यमन्त्रीसहित तीन कांग्रेसलाई र माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर माओवादीले पछिल्लो समय आफ्नो सांसद संख्या धेरै भएको भन्दै कम्तिमा चारवटा मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

सत्तारुढ नेकपा एस पुरानै सहमतिमा टेकेर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने र आफ्नो दलले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । तर यता माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको वैठकले चार मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ । पुरानो सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरिएपनि नयाँ सहमति कायम गरेर मन्त्रालयको भागवण्डाको टुंगो लगाउनुपर्ने माओबादीको अडान छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसअघि चार मन्त्रालय नपाए सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टलाई समेत फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएका छन् ।

हाल सरकारमा नेकपा एसबाट चन्द्रबहादुर शाही छन् । तीन जनाको मन्त्री मण्डल छ भने पाँच मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री शाही आफैले लिँदै आएका छन् । हाल सरकारमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका ६, माओबादीका १२ र नेकपा एसका ३ जना सांसद छन् ।

नसके मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् : बिष्ट

नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले मुख्यमन्त्री शाहीप्रति कटाक्ष हान्दै सरकार विस्तार गर्न नसके मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नु तर्क गरे । माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय मागिरहेको सन्दर्भमा उनले दिएको यस अभिव्यक्तिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको चरम असन्तुष्टि पुष्टि हुन्छ ।

‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रमुख नै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे तातेका छैनन्’ सचेतक विष्टले भने, ‘यदि म मुख्यमन्त्री हुन्थेँ भने सके सरकारलाई पूर्णता दिइसक्थेँ नसके मार्ग प्रशस्त गरिदिन्थेँ । सरकार असक्षम भएमा गठबन्धन र हामी सत्ता पक्षको पनि जनतासामु बदनामी हुने हो ।’

बरिब ३ महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नु गठबन्धन पनि दोषि रहेको भन्दै यसतर्फ गम्भिर हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व सहमति नभुलौं : ओली

नेकपा एकिकृत समाजबादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवि ओलीले सरकार विस्तारमा गठबन्धनले पूर्व सहमति भुल्न नुहेने बताइन् । गत बैशाखमा गठबन्धनबिच भएको सहमति अनुसार नै सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘अब पूर्व सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई स्विाकार्यरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नयाँ सहमति र आआफ्नो अडान त्यागौं’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय राजनीति अनुसार पछिल्लो परिस्थितीले जुन खालको मोड लिएको छ । सोही अनुसार अधि बढ्नुपर्छ । त्यसैमा कर्णाली भुगोल र यहाँका नागरिकको हित हुन्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *