काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारका ३१ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले लागि संघीय मन्त्रालयका ३१ बुँदे प्राथमिकता शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू

१। सबै विधार्थीलाइ कोभिड(१९ विरुद्धको खोपको व्यबस्था गरिनेछ ।
२। सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३। सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५। कक्षा बाह्र सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।
६। अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।
७। स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडी बढाइनेछ ।
८। समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पुर्‍याइनेछ ।
९। संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
१०। शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
११। हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकबटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याइनेछ ।
१२। गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाइ छात्राबृति वितरण गरिनेछ । कसैलाइ पनि पढने अबसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३। विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
१४। निजि बिद्यलायले सरकारले तोको अनुसारको छात्रबृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभाबकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५। विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलबिध मापन गरीनेछ ।
१६। शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडी बढाइनेछ ।
१७। बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाइनेछ ।
१८। तिनै तहको सरबाटबाट संचालन हुने शैक्षिक कृयाकलापहरु वीच आपसी समन्वय कायम गरि नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
२०। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१। शिक्षा तथा मानब श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित यलष्लिभ भमगअबतष्यल उयचतब िमा गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरि सबैको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ ।
२२। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।
२३। तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पुर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४। दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ ।
२५। शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एबं प्रविधि विकासमा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्बदेशी एबं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६। विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एबं द्वन्द्व पिडितलाइ शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
२७। शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व(जवाफदेही बनाइनेछ ।
२८। प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९। विद्यालय स्तरको क्भ्भ् र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३०। शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
३१। युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।