कर्णाली प्रदेश सरकारले वादी समुदायका माग पूरा गर्ने सहमति गरेको आठ महिना पुगेको छ । गत फागुनमा खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनसहितका माग राखेर वादी समुदाय आन्दोलित भए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १७ दिन धर्ना दिए । प्रदेश सरकारले उक्त समुदायका अगुवासँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित पाँच बुँदे सहमति पनि ग¥यो । सरकार र वादी समुदायबीच भएको सहमतिमा सो समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र सरकारी कार्यदल गठन गरिने भनिएको थियो । लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले न त कार्यदल बनायो न अन्य सहमति कार्यान्वयन भए ।
सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अहिले वादी समुदाय निराश बनेका छन् । समुदायका अगुवा हिक्मत वादीले सरकारले गरेका सहमति कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘लिखित आश्वासन दिएपछि हामीले आन्दोेलन रोकेर सहमति ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘यत्तिका महिनासम्म त्यसको कार्यान्वयनको सुरसार भएन ।’ सरकार वादी समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायको अवस्था थप जटिल बनेको छ ।
सहमतिमा सरकारले खेतीयोग्य जमिनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशबाट रोजगारमूलक आय–आर्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश सरकारले बनाउने कार्यदलले समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको हो । तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सरकारको आश्वासन थियो । हिक्मत भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कार्यदल पनि बनाएन । हाम्रो समुदायमा जीविकोपार्जनका लागि बजेट दिइएन, कुनै कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएन ।’ उनले वादी समुदायसँग अब फेरि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सम्झौता कार्यान्वयन नहुने छाँट देखेका वादी समुदाय आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् ।
बस्ने बास र जीविकोेपार्जनको व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै आधा महिना मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा वादी समुदायका सयौँ परिवार धर्ना बसेका थिए । सुर्खेतसहित दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका उनीहरूले उतिबेला निकै कष्ट भोगे । तर, प्रदेश सरकारले भने सहमति मात्र ग¥यो । हालसम्म पनि मागको सुनुवाइ भएन । त्यसबेला माग पूरा गर्ने आश्वासनसहितको सहमति गरेपछि उनीहरू आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका थिए । फागुन २७ गतेको सहमतिअनुसार खेती गर्नलाई जमिन र बास पाउने आशमा फर्किएका उनीहरूका माग पूरा गरिएको छैन । सरकारसँग वर्षौंदेखि गाँस बासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएको यो समुदायले यसपटक पनि धोका पाएको हो । उनीहरूसँग गरिएका लिखित सहमति आश्वासनमा मात्रै सीमित भएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने समेत भनिएको थियो । वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सरकारले सहमति गरेको हो । उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको वादी समुदायले जनाएको छ । आफ्नो समुदायप्रति सरकारले गरेको व्यवहार देखेर उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले गरेका कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । यो अवधिसम्म सरकारले सहमति अनुरूप संघीय सरकारसँग पनि कुनै पहल नथालेको संघर्ष समितिका अगुवा समेत रहेका हिक्मतले बताए । सरकारको प्राथमिकतामा आफूहरू नपरेपछि अब आन्दोलन चर्काउने योजनामा रहेको उनले चेतावनी दिए । ‘आन्दोलन रोक्न त्यतिबेला झुठो आश्वासन दिइएछ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको गैरजिम्मेवार गतिविधिले हाम्रो समुदाय आजित भइसकेको छ ।’
सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएपछि समुदाय पुनः आन्दोलित हुन लागेको हो । राज्यले सहमतिका नाममा आफूहरूलाई बारम्बार धोका दिँदै आएको उक्त समुदायको गुनासो छ । बस्नलाई घर र उब्जनी गर्नलाई आफ्नै खेतबारी नभएका अधिकांश वादी समुदायलाई दैनिक गुजरा चलाउन मुस्किल छ । पछिल्लो समय उनीहरूको परम्परागत पेसा पनि संकटमा पर्दै गएको छ । रोजगारीका कुनै अवसर नभएपछि जीविकोपार्जनमा समस्या हुने गरेको हो । गाउँमा ज्याला मजदुरीको काम समेत नपाइने भएपछि वादी समुदायका परिवारलाई एक छाक टार्न समेत धौ–धौ हुने गरेको छ ।
आन्दोलन रोकेर वादी समुदाय आफ्नो ठाउँ फर्किएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फागुन २८ गते निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसयता सरकारले वादी समुदायका मुद्दामा चासो दिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा वादी लगायतका सीमान्तकृत समुदायका लागि आय–आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यद्यपि सरकारले वादी समुदायसँग यसअघि गरेका सहमतिअनुसार ठोस बजेट तथा कार्यक्रम बनाएको छैन ।
कर्णालीका विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यो यसअघिका वर्षहरूमा असफल भएको कार्यक्रम हो । यही कार्यक्रम देखाएर सरकारले आफूहरूलाई पुनः झुक्याइरहेको वादी समुदायका अगुवाहरूको आरोप छ । कर्णाली सरकारका वार्षिक नीति र योजनामा थुप्रै विषय समेटिए पनि अल्पसंख्यक, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका सवालले भने अझै प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।साझा बिसौनी