काठमाडौं – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेलाई सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय प्रचलित कानूनअनुसार लिएको बताएका छन्।
एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेपछि एमालेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ुकारबाही सिफारिसबारे प्रचलित कानूनका आधारमा निर्णय लिएको हुँ। थप जवाफ दिन अदालतले रोक्छ। कारबाहीबारे निर्णयको विषय हाल अदालतमा विचाराधीन छ।ु
सभामुखले भने, ‘मान्य सदस्यहरू यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरूसमेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।’
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बेल घेरेर ुसंसदको सर्वोच्चता कायम गरु, ुसंविधानविरोधी काम गर्न पाइँदैनु, ुविधिको शासन कायम गरु लगायत नारा लगाएका थिए।
एमालेले सभामुखलाई एमाले विभाजनको मतियार किन बनेको भनेर जवाफ मागेको थियो।
‘सभामुखज्यू, एमालेले कारबाही गरेका सांसदको पद जोगाउन र एमाले पार्टी फुटाउन किन मतियार बन्नुभयोरु यसको जवाफ चाहन्छौं,’ एमाले संसदीय दलका सचेतक विशाल भट्टराईले सोधेका थिए।
नियमावलीमा के छ ?
सभामुख आफूले नियमअनुसार काम गरेको दाबी गर्दै संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ पनि उल्लेख गरे। संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमाथि संसदमा बहस गर्न बन्देज गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ को खण्ड ख, ग र घ मा सभामुखले पद आचरणको छलफल नगरेको भन्ने विषयमाथिको छलफलबाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने र सभामुखमाथि कुनै पनि आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुनेसमेत उल्लेख छ। थाहाखबर