सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कार्य सम्पादन करार सम्झौता अनुसारको प्रगति नदेखिएमा विभागीय मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी पुनर्विचार गरिने वताएका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरिरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले वुधवार मन्त्रालयका सचिवसंग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरिसकेपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको वजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पर्ने वताएका छन् ।
आफुले कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्याँकन हुने प्रणाली स्थापना गर्न लागेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्य प्रगति देखाउन नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई जिम्मेवारीमा वसिरहने नैतिक अधिकार नभएको वताए । कार्य सम्पादन करार सम्झौतामा कार्य जिम्मेवारी, समयसीमा र प्रगतिका सुचकहरु स्पष्टसंग तोकिएको वताउदै समय सीमा भित्र प्रगति नदेखिएमा जिम्मेवारीवाट हटाईने उनको भनाई छ ।
विकास र समृद्धिको जन चाहना पुरा गर्न नसके संघीय व्यवस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुसंग छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी वजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाढि बढाउन निर्देशन दिए ।

कार्य सम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्रकुमार झा ले चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संरचना निर्माणमा ढिलाई, अख्तियारीमा ढिलाई, कर्मचारी अभाव जस्ता गतवर्षमा देखिएका समस्याहरु धेरै हदसम्म सामाधान भएको वताउदै सचिव झा ले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति राम्रो हुने वताए ।
सचिव झा ले वजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि वढिसकेको वताउदै योजनाहरुको सर्भे, डिजाईन, लागत अनुमान तयारी लगायतका सवै काम सकेर दशैं अघि नै अधिकाँश योजनाको ठेक्का गर्नेे प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।