सुर्खेत- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध ३०६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन्। उजुरीमध्ये प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध मात्रै ११४ उजुरी परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८३ वटा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विरुद्ध ६३, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४५ वटा र मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।
कुल उजुरीमध्ये १ हजार ४८ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्। १५८ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा रहेको अख्तियार प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। भ्रष्टाचारका उजुरीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन्।
भ्रष्टाचारका उजुरीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन्। त्यस्तै संघीय सरकार मातहतका कार्यालयविरुद्ध पनि २८७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै संघीय सरकार मातहतका कार्यालयविरुद्ध पनि २८७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। कर्णालीमा केन्द्र सरकार मातहत रहेका कार्यालयविरुद्ध ती उजुरीहरु परेका हुन्। तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ७, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध १, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध २३, गृह मन्त्रालयविरुद्ध २०, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयविरुद्ध १८, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध २, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध २९, अख्तियारी बाहेकका संवैधानिक अंगविरुद्ध १४ वटा उजुरी परेका हुन्।
त्यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयविरुद्ध ६१, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयविरुद्ध २, खानेपानी मन्त्रालयविरुद्ध १८, सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ११, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयविरुद्ध एकवटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ६७ वटा, संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयविरुद्ध ४ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयविरुद्ध ९ वटा भ्रष्टाचारको उजुरी परेका हुन्।
संघीय सरकारविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये १३८ वटा फछ्र्योट भएका छन्। १४९ वटा उजुरी छानबिनको क्रममा रहेको अख्तियार सुर्खेतले जनाएको छ।