पर्वत – मन्त्रालयको भागबण्डा कारण करिब एक महिनादेखि मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा अन्ततः कुरा मिलेको छ। गत जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूको रोजेको मन्त्रालय पाउन आफ्नो अडान नछाडेपछि एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन सकेको थिएन। मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्ने सम्भावना रहँदा गठबन्धनमा रहेर पनि सरकारमा नजाने बताएको जनमोर्चाबाहेकका अन्य सबै दलका सांसदहरू मन्त्री बन्ने लबिङमा लाग्दा मन्त्री छनोट गर्न नै समस्या भयो।
मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले गठबन्धन दलहरूबीचको वार्ता र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन काठमाडौंदेखि केन्द्रीय नेताहरूको शक्ति प्रयोग गरेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा टुङ्गो लगाएको हो। पटक–पटक भएका वार्ताहरूमा बाँडफाँडको कुरा नमिलेकै अवस्थामा बिहीबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा निर्णायक वार्ता भएको र त्यहीँबाट मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा मिलेको मुख्यमन्त्रीका पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार भरत कोइरालाले बताए।
उनका अनुसार कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने भएको छ। यस्तै, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय पनि कांग्रेसले पाएको छ। माओवादीलाई आर्थिक मामिलासहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय परेको छ।
लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुको कारण नै भौतिक मन्त्रालय बनेको थियो। यसरी कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र माओवादीले चार मन्त्रालय पाएको छ। कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय, माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जसपाका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजिब गुरुङ)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय यस अगाडि नै पाइसकेका छन्।
माओवादीले संसदीय दलका उपनेता रामजी बराललाई अर्थ मन्त्रालय दिएर उनैको नेतृत्वमा माओवादी सरकार जाने गरी नामावली समेत टुंगो लगाएको छ। बाग्लुङका सांसद चन्द्रबहादुर बुढामगरलाई कृषि मन्त्रालय र स्याङजाका दीपक घर्तीमगरलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने निधो भएको छ।
प्रेस सल्लाहकार कोइरालाले कांग्रेसबाट सरकारमा को को जाने भन्ने निधो नभएकाले नामावली टुंगो लगाउन छलफल चलिरहेको र निर्णय भएपछि आजै दिउँसो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुने बताए। यदि कांग्रेसले सरकारमा पठाउने टुंगो लगाउन नसकेन माओवादीको तर्फबाट टुंगो लागेका तीनजनालाई मात्रै भए पनि शपथ खुवाउने तयारी भएको बुझिएको छ।
कांग्रेसले भौतिक मन्त्रालय पाए यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका खड्कालाई भौतिकको जिम्मेवारी दिने कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ। बाँकी रहेका तीन मन्त्रालयमा स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ, मणिभद्र शर्मा कँडेल, दोबाटे विश्वकर्मा, कास्कीका विन्दुकुमार थापा र स्याङ्जाकै भागवत प्रकाश मल्लको नाम चर्चामा छ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाएर नयाँ सरकार बनाउने बेलामा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिइने भनेर कांग्रेसले सहमति गरेको थियो। अहिलेसम्मको तयारीमा जसपा एक मन्त्रालयमै सीमित छ। हरिशरण आचार्यले ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। जसपाको अडान भने दुई मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने छ। यो विवादको समाधानको जिम्मा भने केन्द्रीय नेताको हातमा छ। केन्द्रले भने अनुसार नै जसपासँगको विवाद समाधान हुने देखिन्छ। तर विवाद समाधानको लागि केन्द्रबाट जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने निर्देशन आएमा मन्त्रालय फुटाएर भाग पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहने छ।