सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मंगलवार प्रदेशका मन्त्रीहरु सँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् ।
अघिल्ला बर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न अवरोधका कारण प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वन गर्न नसकेका कारण मुख्यमन्त्री शाहीले यो बर्ष प्रदेश सरकार अन्तरगतका ५ वटा मन्त्रालयका विभागिय मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् ।
‘कार्य सम्पादन करार सम्झौता अहिले मुख्यमन्त्री र विभागिय मन्त्रीहरु विच भए पनि अबको एक हप्ता पछि विभागिय मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुका विच पनि गरिने छ, ‘मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सचिव मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय प्रमुखहरु विच पनि कार्य सम्पादन करार सम्झौता भए अघिल्लो बर्षको समस्या फेरी दोहोरिने छैनन्,।’
कार्य सम्पादनको करार सम्झौता पछि कार्यन्वनमा जादा मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, र कार्यालय प्रमुखहरुले सम्झौता अनुसार काम नगरे उनिहरुलाई निर्णयको पुर्न विचार गरी त्यो पदमा राखि राख्न जरुरी नभएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
यो भन्दा अघिल्ला बर्षहरुमा प्रदेशमा संरचना अभावका कारण काम गर्नको लागि अप्ठ्यारो भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अब ती समस्याहरु प्रदेश सकारले जेनतेन प्रदेशमा चाहिने संरचना पुरा गरेका कारण अबका दिनहरुमा सरकारका योजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वन गर्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव,र कार्यालय प्रमुखहरु विच करार सम्झौता आवाश्यक भएको बताए ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा पुजिगत खर्च ८० देखि ८५ सम्म पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि विभिन्न बाध्यताका कारण सरकारले ४८ प्रतिशत भन्दा बढि खर्च गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
मुख्यन्त्री शाहीले ( कोभिड १९ ) कोरोना भाइरसको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस केहि शान्त भैसकेपछि जनशक्ति प्रयोग हुने काम बाहेक अरु काम संचालन गर्नको लागि निर्णय गरेको भएपनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेश सरकारको काममा लागिरहेका डोजरलाई समेत नियन्त्रण गरेर संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकालाई असहयोग गरेको अरोप लगाएका थिए ।
काम नगरेर बजेट खर्च मात्र देखाउने कर्णाली सरकारको नियत नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको उदेश्य बजेटबाट भौतिक प्रगतिको पनि रहेको हुनाले केहि कम देखिएको उनले स्वीकार गरे । केहि काम सपन्न भैसक्दा पनि कर्णाली सरकारले भुक्तानि दिन बाकि रहेका कारण यस्तो देखिएको उनले बताए ।