सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा निलम्बित तीन सांसद प्रवेश गरेपछि एमाले सांसद आक्रोशित भएका छन् । बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उनीहरू एमालेको सांसद भएको बताउँदै प्रदेशसभामा निर्दलीय व्यवस्था शुरू गर्न खोजिएको हो र? भनेर प्रश्न गरे ।
आज बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेबाट निलम्बित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भौतिक एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा सहभागी भएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको हो । एमालेले उनीहरूलाई संसदीय काम र कारवाहीमा सहभागी गराउन नपाइने माग गर्दै आएको छ ।
‘वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध जाने चारैजनालाई कारवाही एमालेले गरेको हो । संसदीय दलको सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाटसमेत हटाएको हो । हामीले चाहेर वा खोजेर अथवा हारगुहार गरेर उहाँहरू सांसद हुनु भएको होइन । उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतले नै एमाले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा फर्काइदिएको हो’, नेता कंडेलले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै सभामुखज्यूले पत्र पढेर सुनाउनु भएको हो । उक्त पत्र अनुसार सभाभित्रको बसाइ व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । सभामुखले गरेको बसाइ व्यवस्थापन अनुसार नै उहाँहरू बस्नुपर्नेमा किन सरकारको रोमा गएर बस्नु भएको हो ? सभामुख महोदय, निर्दलीय व्यवस्थाको चरित्र अंगिकार गर्न खोजिएको भए हाम्रो भन्नु केही छैन ।’ सभाभित्र जहाँ बसेपनि हुने भन्ने व्यवस्था नभएको बताउँदै दलीय आचरणा र व्यवहार सबैले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेता कंडेलले आफूहरू सर्वोच्चको आदेशलाई चाहेर वा नचाहेर कार्यान्वयनमा गएको बताउँदै तीनजना मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन नगरेको बताए । ‘सर्वोच्चले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश दिएर एमालेमै चारजनालाई फर्काइदिएको हो । त्यसमध्ये प्रकाश ज्वाला आइसक्नुभएको छ । तीनजना अहिलेसम्म आउनु भएको छैन । हामीले तीन पटक उहाँहरूलाई पत्र पठाइसकेका छौं ’, नेता कंडेलले भने, ‘उहाँहरू आफैं सर्वोच्चमा एमालेकै सांसद हुन पाउँ भनेर जानुहुन्छ । सो माग पूरा भएपछि यहाँ निर्दलीय व्यवस्था जसरी आउनुहुन्छ यसलाई एमालेले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’
आज बसेको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरू उठेर अवरुद्ध गरेपछि अर्को बैठक असार १८ गते दिउँसो दुई बजे बस्ने गरी स्थगित भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए । असार १ पछि बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नेपाल प्रेस ।