काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले उनलाई सो पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक बहुमतसहितका सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेश गर्दा सो पदमा नियुक्त नगरेर संविधानको उल्लंघन भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाले विकृत संसदीय प्रणाली सुधार गरेको उनको भनाइ थियो।
‘प्रधानमन्त्री रहनेरनरहने भन्ने होइन, संविधान सभाले बनाएको संविधान असफल भयो भने जिम्मा कसले लिन्छ रु’, उनले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ का सबै अधिकार मैले जे गरे नि हुने भन्ने राष्ट्रपतिलाई भयो। सदनप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने त्यो अधिकार उहाँलाई छ त रु’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघिल्लो पटक र यसपटक फरक फरक लिखित जवाफ दिइएको जिकिर गर्दै उनले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्त गरेर संसद बोलाउनुपर्ने जिकिर गरे।
झण्डै ५० मिनेट बहसमा उत्रेका श्रेष्ठले संविधानको धारा ९७६० ५ मा आइपुग्दा सांसद स्वतन्त्र हुने जिकिर गरे।
सरकार गठनका अन्य विकल्पमा दलको संलग्नता संविधानमा नै निर्दिष्ट गरिएको उल्लेख गर्दै उनले दलको संलग्नतामा सरकार बन्न नसकेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी ९७६०५ को व्यवस्था गरिएको बताए।
‘धारा ७६ ९५० सांसदहरूलाई दिइएको ब्रह्मास्त्र हो। उपधारा ५ अनुसार सांसदहरूले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउन सक्छन्’, उनले भने, ‘जहाँ सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन्। धारा ७६ ९५० अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले १४९ सांसदको हस्ताक्षरभन्दा बलियो आधार के हुन्छ भनी प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा रातारात विघटन भयो, बिहान पनि पर्खिएन। दुई मिनेट ढिला भयो भने त बर्बादै हुन्छ कि जस्तो गरियो। राष्ट्रपतिले जसरी भए पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्न खोज्नुभयो, रातारात भए पनि प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउनुपर्यो उहाँहरूलाई।’ रासस