सुर्खेत – सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका ४ एमाले सांसदलाइ पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्राविधिक अल्पमतमा देखिनुभएको छ ।

आज प्रदेशसभामा सभामुखले सर्वोच्चको आदेश मुताबिक ४ जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रुपमा फर्किएको पत्र पढेर सुनाउनुभएको हो ।
एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभाका अब ४० जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुखसहित २० जना भएका छन् । यसैगरी, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । तसर्थ जम्मा १८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा देखिनुहुन्छ । यसले उहाँमाथि नैतिक संकट पैदा भएको छ ।

एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि मात्र कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ । पुनर्वहाली भएका एमालेका ४ सांसदमध्ये ३ जना सरकारमा मन्त्री छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सभामुखले पत्र पढेर सुनाएपछि एमालेका सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने बताउनुभएको छ

‘उहाँले भन्नुभयो यो दलीय व्यवस्था हो, यहाँ एउटा दलको सदस्य हुने व्यक्तिले अर्को दलको सेवा गर्न मिल्दैन,’