काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको बहस ३२ घण्टाभित्र सिध्याउन आदेश गरेको छ ।

बुधवार संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवा सहित १४६ जना सांसदको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि यस्तो आदेश जारि गरेको हो ।

समय व्यवस्थापन तालिका समेत सार्वजनिक गरेर इजलासले रिट निवेदक तर्फका कानुन ब्यवसायीलाई सुरु बहसका लागि बढीमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टाको समय दिएको छ । सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी ओली तर्फका कानुन ब्यवसायीलाई अदालतले १५ घण्टामा बहस सिध्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई, दुईजना बरिष्ठ अधिवक्तालाई संविधानको ब्याख्या गर्न सहयोगीका रुपमा झिकाएको छ ।

यस्तै अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरी का लागि आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा समय दिएको छ ।
अदालतले दिएको समयमा निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बीचमा सहमति नभए आधा समय घटाउने पनि अदालतले आदेश गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाई लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, डा।आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ ।
विघटनको मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई हुनेछ ।