काठमाडौं – सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा एचआइभी र कुष्टरोग नियन्त्रणका लागि एक खर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिमभत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । औषधि खरिदका लागि रु पाँच अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, मस्तिष्काघात, सिकसलेस लगायतका रोगमा निःशुल्क औषधि उपचार गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्यया र सातवटै प्रदेशमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि रु एक अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । सवै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति र नवजात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन ल्याइने उहाँको भनाई रहेको छ ।
विराटनगर, विरगंज, बुटबल र धनगढीका सवै सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइबिएस सेवा सञ्चालन गरिने वजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक बर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका निर्माण गर्न थालिएका अस्पताल दुई बर्षभित्र सम्पन्न गरिने, अस्पताल बन्न बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आव २०७८-०७९ बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि रु ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बालबालिकालाई १३ प्रकारका खोप लगाई आगामी बर्ष पूर्ण खोपयुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गर्नुभयो । आगामी बर्ष छ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।