काठमाडौं – सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले सो रिट उपर जेठ २१ मा सुनुवाई गर्नेगरी पेशी तोकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । संसदबाट विद्येयक पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफु खुशी संविधान संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको हुनाले सो अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।