काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम बिरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट पुगेको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बैकल्पिक सरकार बनाउनका लागी दावी गर्न आग्रह गर्नूभएको छ ।

तर कानुन व्यवसायीहरुले भने सो कदम असंवैधानिक भनेका छन् । अधिवक्ताहरूले उक्त कदम सच्याउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका हुन् ।

रिट हाल्नेमा अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र सन्तोष भण्डारी सहित छन् ।  समाचार तयार गर्दासम्म सर्वोच्च प्रशासनले  रिट दर्ता गरिसकेको छैन ।