राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति विहीबार राति ७ बजेर ५६ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा अपलोड भयो । यो आह्वान राति जारी भएकाले मात्र छापामार शैलीको गन्ध आएको होइन, दलहरूलाई तोकिएको समयको हिसाबले पनि यसले छापामार शैलीको विशेषता बोकेको छ ।
कोरोना महामारीबाट सिंगो देश थलिएको र निषेधाज्ञाका कारण बैठक र भेलासमेत गर्न नपाइने अवस्थामा राष्ट्रपतिले हठात् आजै शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्म नयाँ सरकारको दाबी गरिसक्न भनेकी छिन् ।
आखिर राष्ट्रपतिले यसरी छापामार शैलीमा द्रुत आह्वान गर्नुको कारण के हो रु यसमा विपक्षी दलहरुले सरकारको दाबी गर्न नसकुन् र छापामार शैलीमै फेरि केपी ओलीलाई नै धारा ७६९३० बाट ७६ ९५० मा सरुवा गर्न पाइयोस् भन्ने नियत लुकेको देखिन्छ । संविधानविद् डा। विपिन अधिकारीले समेत राष्ट्रपतिले दिएको समय ज्यादै छोटो प्रतिक्रिया बिहीबारै दिइसकेका छन् ।
यो त भयो समयको कुरो । तर, राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानमा संवैधानिक र संसदीय मान्यताका हिसाबले पनि त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका छन् । ती त्रुटि यस्ता छन्–
त्रुटि नम्बर एक : संविधानको धारा ७६ ९४० गायब !
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।’
सबैलाई थाहै छ, संसदबाट विश्वास गुमाएपछि केपी ओली संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले धारा ७६ ९५० अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गर्नुपूर्व धारा ७६ ९४० को कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ । उपधारा ४ लाई टेकेर मात्रै राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गर्न पाउँछिन् ।
संविधानमा यसबारे प्रष्टै लेखिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिमको अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले आपसमा मिलेर उपधारा ४ नै गायब बनाइदिएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ ९५० को सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको हो भने ‘धारा ७६ को उपधारा ९४० अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले’ भन्ने आधार टेकेर मात्र गरिनुपर्थ्यो । तर, राष्ट्रपतिको आह्वानमा सरकार गठनका लागि ‘कोट’ गरिनुपर्ने उपधारा ४ मा टेक्नुको साटो ‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकाले’ भन्ने तजबिजी व्यहोरा उल्लेख छ ।
त्रुटि नम्बर दुई : क्याबिनेटले नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेछ !
संविधानका पालक मानिने राष्ट्रपतिले गरेको अर्को त्रुटि त झनै संसदीय व्यवस्था र संविधानको मर्ममाथि नै खिल्ली उडाउने किसिमको छ । नयाँ सरकार गठनको आह्वान किन गर्नुप¥यो भन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
‘उहाँले ९प्रधानमन्त्रीले० संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९४० बमोजिम तीस ९३०० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३० बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८÷१÷२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८÷२÷६ मा निर्णय भएको।।।।’
संसदीय राजनीतिमा यो जति हाँसो लाग्दो निर्णय अरु के हुन सक्छ रु प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको हो भने राजीनामा दिने कि क्याबिनेटबाटै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय ठोक्ने रु नयाँ सरकार संसदले गर्ने हो कि बालुवाटारले आफैं निर्णय गरेर गर्ने रु अनि यसैलाई प्रधानमन्त्रीमाथिको ७६ को उपधारा ९४० बमोजिमको विश्वासको मतको फैसला भएको मान्ने रु
बालुवाटार र शीतलनिवासले गरेको यो भद्दा नाटक भावी पुस्ताका राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीका लागिसमेत भविष्यमा नकारात्मक उदाहरण बनिरहने किसिमको देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले आफैं अर्को सरकार बनाउने निर्णय गरेको यो निर्णय र यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने माननीय मन्त्रीहरु संसदीय इतिहासमा न हिजो थिए, न भोलि दोहोरिएलान् । अनि यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानले राष्ट्रपतिको मर्यादालाई समेत धुलिसात् बनाएको छ ।
त्रुटि नम्बर तीन : प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीबाटै अनुरोध भई आयो !
केपी शर्मा ओलीसँग बहुमत नपुग्ने भएकाले विहीबार बालुवाटारमा बसेको क्याबिनेटले नयाँ सरकार गठन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय मात्रै गरेन, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिससमेत गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर अनि सो निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको राष्ट्रपतिले आधार समातेकी छिन्, जुन गैरसम्बैधानिक मात्रै होइन हास्यास्पद पनि देखिन्छ ।
शीतलनिवासले जग हँसाउँदै भनेको छ–
‘सो ९मन्त्रिपरिषदको निर्णय० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकाले ।।।।मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।’
केपी ओलीले लुकाउन नसकेको सत्य
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले एउटा कुरा चाहिँ सत्यको उजागर प्रमाणसहित गरिदिएको छ, त्यो के भने केपी ओलीले अब संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखिएन । यसको मतलब अब उनी धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागिसमेत अयोग्य ठहरिएका छन् ।
केपी ओलीले पहिलो चोटि बैशाख २७ मा विश्वासको मत पाएनन् । दोस्रोपटक पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्दै क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर विहीबार आफैं राष्ट्रपतिलाई बुझाए । अब उनी कुन मुखले धारा ७६९५० को दाबी गर्न सक्छन् रु यो दाबीलाई केपी ओली आफैंले खारेज गरिदिएका छन् ।
विहीबार राति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केपी ओलीसँग अब विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार नरहेको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
‘सम्मानीय श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८र१र३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएकामा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९४० बमोजिम तीस ९३०० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३० बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको।।।।’
जबकि संविधानको धारा ७६९५० मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा ।।।।कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यसर्थ अब ‘मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको’ राष्ट्रपति कार्यालयले नै लिखितरुपमा जनाइसकेको स्थितिमा अब ओली नै फेरि ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पूर्णतः समाप्त भएको छ ।
हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति
