काठमााडौं – सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आज बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा सो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई यही जेठ १७ गते बोलाइएको छ ।

अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडाले दोस्रो पटक जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, ०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै गत वैशाख २८ गते निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरिएकोविरुद्ध निवेदन परेको हो ।