वीरेन्द्रनगर–कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका नाममा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको भन्दै अधिवक्ता गणेश ओलीले आइतबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदायस्तरसम्म व्यापक रुपमा फैलिएर मृत्युदर समेत उच्च बढेको एवं संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले लापरवाही गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।
रिटमा प्रदेश सरकार र अस्पतालले नेपालको संविधान विपरित नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको उल्लेख छ । शुक्रबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बिरामीको चाप बढेको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना नलिने सूचना जारी गर्दा समेत प्रदेश सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नबनेको रिटमा उल्लेख छ ।
यसैबीच प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले नयाँ बिरामी भर्ना नलिने सूचना सार्वजनिक गरेपछि त्यसले बिरामी तथा नागरिकको आत्मबल गिरेको भन्दै प्रदेश सरकारले उनीप्रति रुष्ट देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश अस्पताल कालागाउँका निर्देशक डा. खड्काले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले अस्पतालका निर्देशकले बाहिर ल्याएको अभिव्यक्ति गलत भएको भन्दै कारवाही गरिने बताएका हुन् ।
‘केही अभाव भएको भए वा समस्या भएको भए उहाँहरु सरकारसँग आउनुपथ्र्यो । उहाँहरुले ओभरट्याग गरेको सरकारले ठहर गरेको छ । त्यसरी कोभिडका बिरामी भर्ना नलिने भन्ने अभिव्यक्तिले उहाँलाई नै राम्रो गर्दैन’ मन्त्री शाहीले भने, ‘उहाँले गलत गर्नु भएको छ । कारवाहीको लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छौं ।’ प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी विरुद्ध लडन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहीले बताए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले अक्सिजन सिलिण्डर खरिद तथा व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ३५ लाख, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरका लागि पाँच करोड ४५ लाख, रेम्डेसिभिरलगायत औषधी खरिद गर्न एक करोड, कोभिड बिरामीको हवाई उद्धार गर्न एक करोड गरी १३ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शाहीले जनाए ।