राजापुर-बर्दियाको राजापुरमा प्लाष्टिक झोलाको विकल्प खोज्न सरोकारवाला सहमत भएका छन् । प्लाष्टिक उत्पादनले वातावरण तथा जैविक विविधतामा असर पारिरहेको भन्दै प्लाष्टिक न्यूनिकरणका लागि वैकल्पिक झोला प्रवद्र्धन गर्नेमा उनीहरु सहमत भएका हुन् । मंगलबार सव डिभिजन वन कार्यालय राजापुरले आयोजना गरेको प्लाष्टिक झोलाको विकल्पको रुपमा वैकल्पिक झोला प्रवद्र्धन तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्लाष्टिकको विकल्प खोज्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिकोे रुपमा बोल्दै वडा नम्वर ४ का अध्यक्ष रमनकुमार रेग्मीले बजारमा छ्यापछ्याप्ती रुपमा प्रयोग भइरहेका प्लाष्टिकका झोलाहरु बन्द गर्नमा सबैजना एकजुट हुनुपर्ने बताए । त्यसको लागि बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीहरुलाई प्लाष्टिकका झोला बन्द गर्न लगाउनुपर्ने र आफु पनि नगरपालिका तथा वडाबाट प्लाष्टिक रहित क्षेत्र बनाउनमा लाग्ने धारणा राखेका थिए ।
प्लाष्टिकको झोला एक प्रकारको विषादी भएको र यसलाई निर्मूल गराउन हामी आफैले नसकेको स्वीकार्दै अध्यक्ष रेग्मीले राजापुर नगरपालिकाले प्लाष्टिकको झोलारहित नगरपालिका घोषणा गर्न कुनै गाह्रो नभएको त्यसको लागि सरकारी तदारुकता जरुरी भएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार रेग्मीले जसरी खुल्ला दिशा मुक्त बनायौं त्यसरी नै प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र भनेर सबै अग्रसर हुने बताए । त्यस्तै विकास प्रेमी यूवा समूह बर्दियाका सल्लाहकार सूर्य केसीले प्लाष्टिक ब्यान्ड गर्नका लागि ३० माइग्रेड भन्दा तलको प्लाष्टिकहरु ब्यान्ड गर्ने भनि नीति बनाउँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै अब स्थानीय सरकारले नीति बनाएर राजापुर नगरपालिकाभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरुसँग मिलेर प्लाष्टिक ब्यान्ड गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राजापुर सव वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ध्रुव थारुले प्लाष्टिक उत्पादनले वातावरण तथा जैविक विविधतामा पारेको असरलाई न्यूनिकरण र वन वातावरणको संरक्षण गर्न वैकल्पिक झोलाको प्रयोग गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । प्लाष्टिक उत्पादन बन्द नभएसम्म प्लाष्टिक मुक्त हुन नसक्ने भए पनि न्यूनिकरणमा सबैजना एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा वैकल्पिक झोलाको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै सब डिभिजन कार्यालय राजापुरले प्रचार प्रसारका लागि ७ सय थान झोला जिल्ला वन कार्यालय, बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघ र विभिन्न सामुदायिक वन समूहहरुमार्फत वितरण गरेको छ ।