मुलुकभित्रका २८३ ओटा स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजीकका रणनीतिक तथा पक्की सडकसँग जोड्न ४ हजार किलोमीटर सडक र १ हजार १०० ओटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने भएको छ । यी सडक र पुल निर्माण गर्न अबको ५ वर्षभित्र २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ ।
उक्त स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका केन्द्रलाई नजीकको पायक पर्ने कालोपत्र तथा रणनीतिक सडकसम्म जोड्न यी संरचना निर्माण गरिने भएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनओटै तहका सरकारहरूको लगानी साझेदारीमा बन्ने यी सडक र पुलको उद्घाटन आइतवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे । ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्न आइतवार तीनओटै सरकारका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्र ९एमओयू० मा हस्ताक्षर भएको छ ।
सातओटै प्रदेशका ११० निकायबीच विभिन्न स्थानबाट एमओयू भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय स्थानीय पूर्वाधार विभागले जानकारी दिएको छ ।
पाँचवर्षे योजना औपचारिक रूपमा शुरू भएको र यससँगै २८३ ओटा स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्न उक्त सडक र पुल बनाइनेछ । आइतवार एमओयू हुन नसकेका स्थानीय तहबीच आगामी दिनमा गरिने योजना छ ।
उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको जानकारी दिनुभयो । संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका छन्।
सडकको लम्बाइ बढाउने मात्र नभई त्यसमा यात्रा गर्दा सुरक्षित हुने किसिमका सहायक संरचना पनि बनाउनेतर्फ उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक भएको प्रम ओलीको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । यसमा कुल ३ सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
#आर्थिक अभियान