काठमाडौं – सरकारले १ दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा जनताबाट कर उठाउँदै आए पनि खर्चको पत्तो नै छैन ।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीबाट हरेक वर्ष अर्बौं राजस्व संकलन गरे पनि यो रकम कहाँ केकसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारी निकायहरूले हिसाबै राखेका छैनन् ।

सरकारले १२ वर्षको अवधिमा प्रदूषण शुल्कबापत करीब रू। १० अर्ब असुल गरिसकेको छ । नेपाली उपभोक्तले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि आव २०७६÷७७ सम्म सरकारलाई ९ अर्ब ८० करोड राजस्व बुझाएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने भएकाले खर्चको हिसाब आयल निगमसँग नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र साहले संघीय सञ्चित कोषमा हरेक वर्ष दाखिला भइरहे पनि खर्च आफूहरूले नगरेको बताउँछन् । ‘खर्चको हिसाब अर्थ मन्त्रालयसँगै होला,’ उनले भने ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा करीब रू।२ अर्ब ९४ करोड संकलन गरेको थियो । निगमका अनुसार त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करीब रू।१ अर्ब ५७ करोड संकलन गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा रू।२ अर्ब ८ करोड प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने लक्ष्य छ ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा र २०६६ देखि देशैभर यस्तो कर उठाउन थालिएको हो । पहिला पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको यो कर गत जेठबाट बढाएर डेढ रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । सरकारले अहिले पनि प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा रू। १।५० प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुलिरहेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।