लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अ.ब. २०७५/७६ मा बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरुप सहित उद्यान स्थापना गर्न रु. २ करोड बजेट बिनियोजन ग¥यो । बाँकेको बाटो हदै भारतीय र नेपाली पर्यटक मानसरोबर जाने भएकोले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न उद्यान निर्माण गर्न खोजिएको थियो । त्यो आर्थिक वर्षमा उद्यान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेन् ।

आ.ब.२०७६/ ७७ को उत्तराद्र्धमा २०७६ फाल्गुनको पहिलो साता प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले शिलान्यास गरेपछि बल्ल बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकामा मानसरोवरको प्रतिकात्मक उद्यानस्थल निर्माण प्रक्रिया शुरु भयो । एक वर्ष ढिला गरि शुरु भएको निर्माण कार्य कोरोनाको बहानामा केहि दिनमै रोकियो । गत आ.ब. मा सामान्य तारबार बाहेक अरु काम भएन । चालु आ.ब.को आधाआधि समय सकिन लाग्दा समेत निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेका पर्यटन सम्बन्धि धेरै कार्यक्रमको अवस्था यस्तै रहेको छ । प्रदेश सरकारको गठन भएपछि प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई महत्व दिएर कार्यक्रम बनाउने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकि रहदा गठन भएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष काम गर्ने अवस्था त थिएन तैपनि ४ महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा पर्यटनका कुरा समेटिएका थिए । मोनोरेल, जगदिशपुर ताल संरक्षण, वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान निर्माण, हिल स्टेशनहरुको पहिचान र संभाव्यता अध्ययन, रोल्पा जिल्लाको थवाङ्गमा जनयुद्ध स्मारक तथा संग्रहालय, गुल्मी हरेवामा जीवराज आश्रित संग्रहालय र दाङको धर्नामा नेत्रलाल स्मृति पार्क निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको थियो तर समय थोरै भएकाले र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा ती काम भएनन।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई यस प्रदेशको समृद्धिको आधारको रुपमा लिने र उपलब्ध पर्यटकीय सम्भावनालाई भरपूर उपयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा पर्यटक बढाउन शुरु गरिएको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ मा करिब २ करोड रुपिया खर्च भएपनि २०७६ सालको शुरुका ९ महिनामा लुम्बिनी आउने पर्यटक अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा भन्दा ५ दशमलब ८१ प्रतिशतले घटे । प्रदेश सरकारले बुद्धसँग सम्बन्धित र अन्य पर्यटकीय क्षेत्र समेतलाई समेटी पर्यटकीय बस संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको भएपनि यो काम कागजमै सिमित रह्यो ।

यो वर्ष अघिल्लो वर्ष राखिएका मोनोरेलको सम्भावना अध्ययन गर्न, रोल्पाको थवाङमा युद्ध संग्राहलय र स्मारक बनाउन, दंगीशरणमा थारु सांस्कृतिक ग्राम तथा पार्क बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैगरी बुटवलमा रामपिथेकस पार्क बनाउन , बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरुप सहित उद्यान स्थापना गर्न , दाङको धारापानी पाण्डवेश्वर धाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न, रुकुमको तकसेरा, पाल्पाको श्रीनगर, बर्दियाको ठाकुरद्वारा, पाल्पाको नुवाकोट र दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्न रु. २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरीएको थियो । दाङको घोरदौरा र पाल्पाको श्रीनगरमा सांस्कृतिक डबली बनाउने काम भइरहेको भएपनि बर्दिया ठाकुरद्वारामा सास्कृतिक डबली बनाउने सुरसारै भएको छैन । प्रदेश सरकारले बर्दियाबाट नेपाल भ्रमण वर्षको शुरुवात गर्दा बर्दियामा प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासका लागि काम गर्न लाग्यो भनेर उत्साहित भएका यहाका पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय वासिन्दाले निराश भएको ठाकुरद्वाराका स्थानीय वासिन्दा तथा पत्रकार दिपेन्द्र बडुवाल बताउँछन ।
मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ प्रदेश बजेटमा निर्धारीत पर्यटन सम्बन्धि ५८ वटा कार्यक्रममध्ये पर्यटकिय स्थलमा गोरेटो बाटो बनाउने, तारबार र मर्मत गर्ने, सौचालय बनाउने, रंगरोगन गर्ने जस्ता सानो रकमका तथा अल्पकालीन कार्यक्रम सबै सम्पन्न भए पनि जगदीशपुर ताल, पाल्पा दरबार, धारापानी क्षेत्र, रुरु क्षेत्रका लागि निर्धारित काम थोरै मात्र अघि बढेकाछन् ।

गाँउघरका सास्कृतिक स्थलहरु संरक्षण र पुनर्निर्माण.गर्न साना पार्क बनाउनमा प्रदेशको बजेट खर्चगर्न प्रवृति र त्यसलाई पर्यटन विकासका काम भएको मान्ने सोचाइले प्रदेशमा राम्रा र दिर्घकालिन पर्यटन विकासका काम हुन नसकेको पर्यटनविद बल बहादुर आचार्य बताउछन । उनि भन्छन “सबै क्षेत्रलाई खुशी पार्न खोज्दा टुक्रे योजना धेरै बनाइए । यसले गर्दा प्रदेशको मुख्य पर्यटन उद्देस्य ओझेलमा परेको छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले पर्यटन बिकासका लागि सम्भावित गन्तव्यहरुको पहिचान र विकास, सडक तथा हवाई पूर्वाधारको सुनिश्चितता, होटेल तथा व्यापार ब्यबसाय, सूचना प्रबिधि, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कला संस्कृति आदिलाई एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित र सहयोगी बनाउन नीति तथा कार्यक्रम तय गरे पनि जनप्रतिनिधिहरुले पर्यटन विकासको लागि भन्दापनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने दवाव दिदा पर्यटकीय गन्तव्य र पूर्वाधार विकासमा लक्षित भनिएको बजेटमा पनि पर्यटनमा योगदान नपुग्ने योजना धेरै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्विकार्छन ।

तुल्सीपुरमा बोटानिकल गार्डेन, घोराहीमा वहुउदेश्यिय पार्क, बाँके, रूपन्देही र पाल्पामा वनस्पति उद्यान निर्माणको कार्य भैरहेको मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ. तर पाल्पाको श्रीनगरमा बनाउने भनेको उद्यानको गुरुयोजना मात्र बनेको छ.। रुपन्देही र दाङ्गमा उद्यान बनाउने भनिएको ठाउँमा तारबार गर्ने र गोरेटो बनाउने काम मात्र भएका छन् । चालु वर्षमा बजेट नपरेकोले ति उद्यानको काम अलपत्र छ । ठेक्काबाट गरिएका काम स्थानीय माग अनसार हुन नसकेको र लागत बढी परेको गुनासो स्थानीयको छ । तुलसीपुरको राप्ति शान्ति उद्यानका अध्यक्ष डिल्लीराज भण्डारी भन्छन“ प्रदेशबाट ठेक्का पाएका ठेकेदारले उद्यानको उद्देश्य र आवश्यकता अनुसार काम गराउन नसक्दा प्रदेशको ठुलो रकम खर्च हुदापनि सोचेजस्तो पार्क बन्न सकेन ।“

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनका लागि रु. ७५ करोड विनियोजन गरिएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै मठ मन्दिर र साना पार्क निर्माणका काम भएपनि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम संचालन भएनन.। निग्लिहवामा कनकमुनी बुद्धको र गोटिहवामा क्रकुच्छन्द बुद्धको, सुकौरामा दंगीशरणको र बल्ड्याङगढीमा वलिहाङको शालिक बनाउने काम भर्खर थालिएको छ ।

स्थानीय क्षेत्रको सपदाका रुपमा सिमित रहेका सबै किसिमका मठमन्दिर, व्यक्तिगत स्मृति पार्क निर्माण जस्ता कामले पर्यटन विकास हुन् नसक्ने पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् .तर लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रि लिला गिरि सास्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकासको दायित्व समेत प्रदेश सरकारको भएको बताउँछन् । कोभिडले गर्दा गर्न नसकिएका ठुला काम बाहेक साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र पार्क निर्माण जस्ता काम गरिएको र यसले दिर्घकालिन रुपमा प्रदेशमा पर्यटन विकासमा सहयोग गर्ने उनले बताए । ।

स्थानीय समुदायको संलग्नतामा ग्रामीण पर्यापर्यटन र होमस्टेको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन जस्ता अघिल्ला वर्षका कायक्रममा परेर पनि हुन नसकेका कामले भने केहि गति लिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा होमस्टेमा पुँजीगत अनुदान दिइरहेको र होमस्टे संचालन र गाइड सम्बन्धि तालिम संचालन गरिरहको छ. । यस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा होमस्टेको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बाँकेको गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष कृष्ण चौधरी बताउछन ।

अहिले प्रदेशमा पर्यटकीय सम्पदा भएपनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने जनशक्तिको कमि छ । यो कमीलाई पुरा गर्न स्थानीय कला, संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व लगायतका विषयबारे जानकारी दिइ पर्यटक गाईड तयार गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख थियो । सोही अनुसार जनचेतना सम्बन्धि तालिम तथा गोष्ठी तथास पर्यटक गाइड तालिमका लागि पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार भए पनि यसबाहेकका काम सो आर्थिक वर्षमा भएनन । त्यसको दोष कोरोना महामारीलाई दिइएको छ ।

प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी त्यसको विवरण तयार गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको थियो । यहि योजना अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका एतिहासिक गढी तथा दरबारहरुको अध्ययन गरि पुस्तक तयार गर्नुको साथै भर्चुअल टुर गाइड समेत तयार गरेको छ.।

उपयुक्त स्थानमा हिल स्टेशन बनाउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको आवधिक योजनामा समावेश गरिएको छ । यहि योजना अनुसार आगामी चालु आर्थिक वर्षमा गुल्मी, अर्घाखाची, प्युठान रोल्पा र रुकुममा हिल स्टेशनको सम्भाव्यता अध्ययनका काम भएको मन्त्री गिरि बताउछन । गत आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक पर्यटन रणनीतिक गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम हुन नसकेकोले पर्यटन सम्बन्धि कार्यक्रम केहि सुस्त भएको भएपनि गुरुयोजना निर्माण र प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन जस्ता काम छिट्टै गरेपछि पर्यटन कार्यक्रम अझ शसक्त रुपमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थक वर्षमा सस्कृति तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १८२ वटा कार्यक्रमहरुका बजेट विनियोजन गरेको छ । यी मध्ये ४ दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम मठ मन्दिर निर्माण र जिर्णोदारसंग सम्बन्धित र २ दर्जन कार्यक्रम पार्क निर्माण संग सम्बन्धित छन् । यो वर्ष विभिन्न व्यक्तिका नाममा बन्ने १२ वटा स्मृति पार्क लाई पनि बजेट छुट्याईएको छ ।

बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन, साहसिक पर्यटन तथा हिल स्टेशनको गुरुयोजना र डीपीआर निर्माण, बृहत्तर लुम्विनी पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम, सांस्कृतिक घर निर्माण र परम्परागत बाजा तथा भेषभुषा संरक्षण, पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण, डकुमेन्ट्री निर्माण जस्ता ठुला १२ वटा कार्यक्रम मन्त्रालयले गर्ने तथा ७४ वटा कार्यक्रम पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देही र ४१ वटा कार्यक्रम कार्यक्रम पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँके अन्तर्गत हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारका पर्यटन समन्धी आफ्नै छुट्टै कार्यालय नभएकोले पर्यटन विकासका गतिविधि केहि सुस्त भएको र अलमलिएको भन्दै अहिले मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको र प्रदेश पर्यटन ऐन र केहि निर्देशिकाहरु समेत बनिसकेको पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मुक्ति पाण्डे बताउछन ।