काठमाडौँ – सरकारले ल्याएको ‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन’ कागजमै सीमित भएको छ । यसले दीर्घकालमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने पोषण विशेषज्ञहरू बताउँछन् । बट्टाको दूधको पहुँच सहरमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकासम्म पुगेको छ । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको पोषण शाखाले विगत २५ वर्षदेखि ऐनमा आधारित भएर कार्य गर्न नसक्दा बजारमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने बट्टाको दूध बिक्री बढ्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारले स्तनपानको महत्त्व बारेमा बुझाउन नसक्दा बट्टाको दूध खाने बालबालिका बढ्नुका साथै स्तनपान नगराउने आमाहरूको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । नेपालमा हाल ५५ प्रतिशत आमाहरूले मात्रै स्तनपान गराउँदै आएका छन् ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन करिब २५ वर्षअघि ल्याइएको ऐन हो । तर अहिले उक्त ऐन निष्क्रिय जस्तै छ । अहिले आएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।
विगतमा जब स्तनपान प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन निर्माण भयो तब क्रमशः स्तनपान बारेका भ्रमसमेत विकास हुँदै गएको छ । सो ऐन संशोधनका क्रममा भए पनि स्तनपानसम्बन्धी समुदायमा आधारित भएर ठोस रूपमा योजना तथा रणनीति बनाएर सम्बन्धित निकाय अगाडि बढेको छैन ।
यसरी स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै जानुलाई सामान्य रूपमा हेर्न नहुने पोषण विशेषज्ञ नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका पोषण विशेषज्ञ अलिसा कर्मचार्य बताउँछिन् । पोषण शाखाले शिशु आहरसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि स्तनपानसम्बन्धी कार्यक्रमहरू तोकेर सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
नियमित रूपमा शिशुलाई स्तनपान किन गराउने भनेर बुझाउन नसक्दा र सहज रूपमा बजारमा उलपल्ध हुने बट्टाको दूधलाई विश्वसनीय मान्ने परिपाटीलाई कम गर्न नसकिएको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख केदारराज पराजुली बताउँछन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बट्टाको दूध ख्वाउन नहुने उनी बताउँछन् । तर २५औँ वर्षदेखि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरणमा नियन्त्रण भनेर ऐन ल्याए पनि किन बट्टाको दूधले नै प्राथमिकता पायो, बच्चाका लागि सुरक्षित एवं पर्याप्त पोषण बारेमा जनचेतना फैलाउन नसकिएको हो भन्ने प्रश्नमा पोषण शाखा प्रमुख पराजुलीले अभिज्ञता प्रकट गरे ।
नेपालमा गएको साउनदेखि माघ महिनासम्म भारतबाट विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित २७ करोड २४ लाख ९३ हजार रुपियाँ बराबरको बट्टाको दूध भित्रिएको छ । बेलायतबाट ३३ लाख ७४ हजार, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, सिङ्गापुर, यूएईबाट ७० हजार रुपियाँ बराबरको दूध भित्रिएको छ । ७ महिनाको अवधिमा करिब २७ करोड ५७ लाख बराबरको विभिन्न कम्पनीका बेबिमिल्कका नाममा नेपाल भित्रिएको छ ।
नेपालमा बेबिमिल्क अर्थात् बट्टाको दूध ठूलो परिणाममा भित्रिनु र स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या घट्नु गम्भीर विषय भएको पोषण शाखा प्रमुख पराजुली बताउँछन् । उनले उक्त नियन्त्रण ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।- राताेपाटी