पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राख्ने काम गरेको र अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्ने काम गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानविपरीत कार्य तत्काल प्रतिषेध गरी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।