आगामी असार १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु

कोभिडका कारण ढिला सुरु भएको पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याउने र आगामी १ असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ र परीक्षा जेठ मसान्तसम्म सक्ने गरी ०७७ सालको शैक्षिक सत्र लम्ब्याउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार चैत मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र रहेकामा नियमावली संशोधन गरी त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएपछि समय बढाउने निर्णय भएको हो ।

शैक्षिक सत्र कहिलेसम्म सञ्चालन हुने भन्ने औपचारिक निर्णय नहुँदा कक्षा सञ्चालन र परीक्षाको विषयमा समेत अन्योल भएको थियो । विद्यालयस्तरमा कहिलेसम्म पढाउने र परीक्षा हुने भन्ने विषयमा अन्योल थियो । त्यसैगरी एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयको परीक्षाको तयारीमा समेत असर परेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले ०७७ को शैक्षिक सत्र जेठ मसान्तमा सकेर असारमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने र ०७८ मा चैत मसान्तमा शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘लामो बिदा व्यवस्थापन गरी दुई वर्षभित्र पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने स्पिरिटमा काम गरिरहेका छौँ ।’ लामो बिदा हुने हिउँदे र बर्खे बिदालाई घटाउने र दुई सय २० दिन विद्यालय सञ्चालन गरेर शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

यस्तै यस वर्ष एसइई दिने विद्यार्थीले विद्यालय स्थानान्तरण गर्न पाउने भएका छन् ।

कोभिडका कारण शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको आकस्मिक कार्ययोजनाअनुसार विद्यार्थी आफूनजिकैको विद्यालयमा भर्ना भएर पढेकाले अब एसइई दिँदा आवश्यक ठानेमा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न पाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

कोभिडको प्रभावका कारण कक्षा १० मा नयाँ विद्यालयमा पढेको र विद्यार्थीले पहिले कक्षा ९ सम्म अध्ययन गरेको विद्यालयबाट एसइई दिन चाहेमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए ।

विद्यार्थीले विद्यालयमा निवेदन दिने र विद्यालयले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि कक्षा १० मा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेशसँग समन्वय गरी एसइईको परीक्षाको तयारी गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आग्रह गरेको छ ।