काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने दावीसहितको ‘७ आधार’ इजलासमा पेश गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज बिसौं दिनपनि निरन्तर बहस भएको हो ।
सो क्रममा उनले संविधानले प्रस्ट रुपमा धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको जिकिर गर्दै आफ्नो ७ बुँदे आधार पेश गरेका हुन् ।
‘संविधानले प्रस्ट रुपमा धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन’, उनले इजलासमा पेश गरेको ७ बुँदे आधारको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘धारा ६६ (१) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकारको आधारमा धारा ७६ (७) प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्छन् ।’
उनले संवैधानिक रुमपै विघटनबारे जनाइएको पनि दोस्रो आधारमा जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘संवैधानिक रुपमै विघटनबारे जनाइएको छ । धारा ७६ को ७ मा ३ वटा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये तेस्रो प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई जनाउँछ ।’
धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकारमा कुनै सीमा नतोकिएको भण्डारीको जिकिर छ । उनको तेस्रो आधारमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिकीय र न्यायिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । त्यो आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुपर्छ ।’
उनको चौथो आधारमा संविधानका विभिन्न धाराहरु जस्तै धारा २, ५६, ५७, ५८, ६६, ७४, ७५, ७६, ८१, ८२, १०० लगायतको अध्ययन गर्दा विघटनको आधार देखिने जिकिर गरिएको छ ।
यस्तै पाँचौ आधारमा रुपमा उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार असीमित रहेको दावी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार छ । धारा ५८ र अनसूची ५(३५) मा संविधानमा नलेखिएका सबै अधिकार कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हो । त्यो कारणले पनि संविधानमा नलेखिएपनि असीमित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ।’
छैटौ आधारमा उनले विगतका नजिरहरु हेर्दा पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने देखिएको बताएका छन् । ‘विगतका नजिरहरु हेर्दा विगतमा अदालतका ४ वटा मुद्दा आए, जसमा २ मुद्दामा बहुमतले विघटन गर्न पाउने र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न नपाउने भन्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकाले विघटन गर्न पाउनु हुन्छ ।’
संविधानमा अधिकारको कुरा गर्दा संविधानको शब्दमात्रै पढेर नहुने भन्दै उनले त्यो शब्दमा दर्शन र सिद्धान्त के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । यसलाई सातौ आधारमा रुपमा पेश गरेका उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने समेत बताएका छन् ।
उनले भने, ‘७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ । १ को पीएमले विश्वासको मत लिनुपर्दैन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १३ रिटमा यसअघि नै रिट निवेदकको तर्फबाट र सरकारी वकिलले बहस गरिसकेका छन् भने अहिले प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्फबाट बहस जारी रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि नै माघ ३० गतेभित्र बहस सकिसक्न आग्रह गरिसकेका छन् । -रातोपाटी ।