आउँदो तीन वर्षभित्र मुलुकको सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक पुर्याइने

काठमाडौं – आउँदो तीन वर्षभित्र मुलुकको सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याइने भएको छ ।

सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षभित्र मुलुकभरिका सबै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

सरकारको पन्ध्रौँ पञ्च वर्षीय आयोजनाअन्तर्गत यो कार्यक्रमलाई सूचीकृत गरिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले अहिलेसम्म एउटा पनि पक्की बाटोले नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अबको तीन वर्षभित्र कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यस कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ पारित समेत गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस १० गतेको बैठकले सो कार्यविधिलाई पारित गरेको थियो ।
यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि विभागले सबै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका बाटो पहिचान गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

विभागले माघ २१ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । उहाँका अनुसार यसै महिनाको ३० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले कार्यपालिका स्तरीय निर्णय गरेर विभागलाई पत्र पठाउने छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहबाट आएका पत्रहरूलाई विभागले ‘भेरिफिकेसन’ गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच फागुनको पहिलो साताभित्र समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भई यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरू हुनेछ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब चार हजार किलोमिटर बाटो र एघार सयवटा पुल निर्माण गरिने छ । यो सबैको निर्माण लागत करिब दुई खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको लागत साझेदारी ढाँचामा अहिलेसम्म पक्की सडकले नजोडिएका २८३ स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने छ ।

जसअनुसार प्रदेशले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणमा २५ प्रतिशत, १० देखि २० किलोमिटर छ भन्ने २० प्रतिशत र २० भन्दा बढी छ भने १५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’ त्यसैगरी बाँकी रकम सङ्घीय सरकारले लगानी गर्ने महानिर्देशक मरहट्टाले बताउनुभयो ।

लामो वा छोटो दूरीको सडकका कारण यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने बताउँदै उहाँले जुनसुकै शर्तमा पनि मुलुकको सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार, प्रदेश २ का ४२ वटा स्थानीय तहमा पाँच किलोमिटरभन्दा छोटो बाटो निर्माण गर्नुपर्छ जसको निर्माण एक वर्षभित्रमा नै सम्पन्न गरिने छ । उहाँका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिने सडकहरु डबल लेनका हुने छन् ।

विभागका अनुसार देशभर अझै २६८ वटा स्थानीय तह नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी प्रदेशसँग जोडिएका छैन । उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ६१ स्थानीय तहका केन्द्र सडक सञ्जाल बाहिर रहेका छन् । (गोरखापत्र)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *