सुर्खेत –  भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कामलाई अगाडी बढाउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लगत संकलन इकाई स्थापना गरेको छ । बुधवार एक कार्यक्रमकाबीच नगरपालिकाले उक्त इकाई स्थापना गरेको हो ।

आयोगको देशभरका भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई लालपुर्जा प्रदान गर्ने कामलाई सहजिकरण गर्नका लागि नगरपालिकामा पनि इकाई स्थापना गरिएको हो । आयोगले मंसिरको अन्तिम साता आफ्नो कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउने स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सुर्खेतका स्थानीय तहहरुसँग पनि समन्वय गरिएकोमा पहिलो चरणको काम भने जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहमा सुरु भएको छ । समन्वय इकाईमार्फत भूमि सम्बन्धी समाधानका लागि आयोगको गाइडलाईन अनुसार लगत संकलन, अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका कार्य गरिने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिईन् ।

अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई सोही ठाउँमा लालपुर्जा दिएर बसाल्ने गरी काम सुरु गरिएकाे ढकालकाे भनाइ छ ।

अब तत्कालै लगत संकलन गर्ने, कार्ययोजना बनाउने काम गरीने उनले जानकारी दिइन् । आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसारको अवधिभित्र आएका निवेदनको बारेमा जाँचबुझ गर्ने काम पनि गरिने उनकाे भनाइ छ ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ३५ दिनभित्र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका र आफ्नै जग्गा नभएकाहरुले निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । स्थानीय तहमा आएका त्यस्ता प्रकृतिका निवेदनका आधारमा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा नापजाँच, अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्य गरिने ढकालले बताईन् ।

लगत संकलन इकाईमा मान्यता प्राप्त सक्रीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायतको समेत सहभागिता रहने छ । भूमि सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि वीरेन्द्रनगरका १६ वटा वडामा २३ जना भन्दा धेरै कर्मचारी चाहिने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताए ।

ढकालका अनुसार सकेसम्म नगरपालिकामै कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उक्त काममा संलग्न गराईने छ । वीरेन्द्रनगरका वडाहरुमा पनि लगत संकलनका लागि संरचना स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको ढकालले जानकारी दिए ।