काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी प्रमुखलाई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार र प्रहरी महानिरीक्षक थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमाण्ड सेन्टरबाट अनलाइनमार्फत आज निर्देशन दिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता खरेलले पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरमा पनि स्थानीयस्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउने जस्ता कार्य रोक्न र गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले त्यस्ता क्रियाकलाप भएमा कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिन र विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी साझा प्रयासमा जुट्न निर्देशन दिए ।

हालसम्म गरिएका भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकीलको व्यावसायिकता सम्पादनमा प्रष्ट देखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।

उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्याङ्कीय अवस्थासहित वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

न्यायका लागि आउने व्यक्तिसँग सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “दुबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट नै नागरिकले न्याय पाउँछन्, प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ ।”

उनले अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यालयको आवश्यक सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सहभागिता थियो ।