काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ । महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भेटी यस्तो जानकारी गराएको हो ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सचिवद्वयसमक्ष धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, सार्वजनिक निर्माणको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिट लाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो ।
लामो अवधिसम्मको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्र बन्द रहेको र चाडपर्वपछि पनि निर्माण शुरु हुने÷नहुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घरभाडा, बैंक किस्ता, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेड खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासङ्घले गराएको छ । बन्द रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनःसञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सनमनि) धरौटीवापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक भएको महासङ्घको माग छ ।
धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब अपुग भई बन्द रहेका विकास निर्माण दु्रतगतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को समयमा निर्माण जारी राख्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनीरुपमा तोकिनुपर्नेमा सार्वजनिक निकायले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासङ्घले जनाएको छ । फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सिर्जना हुने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने भएकाले सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोक्न महासङ्घले माग गरेको छ । कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने विषयमा महासङ्घले सचिवद्वयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पुस १४ गते भएको नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका निर्माणको एक वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दीका कारण काम हुन नसकेकाले ती निर्माणको म्याद पुनः थप गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
कोभिड–१९ का कारणले बन्दाबन्दी जारी रहँदासम्म विकास निर्माण हुन नसकेको समयलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सबै परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ट थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासङ्घले अघि सारेको छ । गत असार २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बन्दाबन्दीमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा केवल छ महिना मात्र थप भए पनि समय अपुग हुने व्यवसायीको भनाइ छ । निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणको म्याद थप नभएको हुँदा सबै परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष थप गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाईँ कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायतको सहभागिता थियो ।