सुर्खेत – गत वर्ष भदौ दुुई गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्राप्तीको लागि भएको आन्दोलनमा बलिदानी दिने सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय ग¥र्यो । तर आफैले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले आफै भुुलेको छ ।

निणर्य भएको दुुई वर्ष लागिसक्दा समेत हालसम्म कार्यान्वयन गर्ने कुुनै संकेत छैन । प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ का २७ वर्षीय याम बहादुर बिसी, वीरेन्द्रनगर–४ का गोपालसिं रजवार, टीकाराम गौतम र तातोपानी गाउँपालिका–७ जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

सहिद परिवारले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई धयानाकर्षण पत्र बुुझाउँदै उनीहरु सहिद भएकै स्थानमा शालिक स्थापना गरी चोक नामाकरण गरिदिन माग गरेका छन् । तर यसबारे प्रदेश सरकारले पटक पटक सहमति जनाउँदै आश्वासनमै टारीदिने गरेको छ । वर्षेनी अर्बौ रकम फ्रिज गर्ने, नियम विपरीत असार महिनामा अर्बौ रकमान्तर गरी कार्यकर्ता केन्द्रित बजेट खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले चाहेमा सहिद परिवारका माग पुरा गर्न कुुनै समस्या छैन ।

सहिद परिवारहरुले आफ्ना उचित माग पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले सहिदप्रति अपमान गरेको भन्दै औपचारिकतामा मात्र सिमित सहिद दिवस मनाएर केही नहुने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्राप्तिको लडाइँमा रगत बगाएको १० वर्ष बित्यो । यतिबेलासम्म सहिदलाई सरकारले सम्मान गर्न सकेको छैन’ सहिद परिवार भगवती बीसीले भनिन, ‘अब त भन्दा भन्दा दिक्क लागिसक्यो । पटक पटक सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता प्रदेश सरकारलाई स्मरण गर्न अनुरोध छ ।’

सहिद यामबहादुर बीसी प्रतिष्ठानका लागि पटक पटक सहयोग माग गरेपनि सुुनुुवाई नभएको उनको गुुनासो छ । प्रदेश सरकारलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै चार जना मुुख्यमन्त्री फेरीसकेको उल्लेख गर्दै अब भन्ने जाँगरपनि हराएको उनको भनाइ छ ।

सहिद परिवार दिपक रजवारले अघिपछि वास्था नै नगर्ने तर सहिद दिवसका दिनमात्रै सम्झिने चलनले प्रदेश सरकारप्रति चित्त दुुखेको बताए । ‘सहिद परिवारलाई दिने मासिक दुुई हजार भत्ता लिन गत वर्ष फर्म भर्न छुुटेपछि यस वर्ष प्रक्रिया पुरा गरेको छुँ’ उनले भने, ‘रोजगारी दिने भनेर मलाई प्रदेश अस्पतालमा पोछा लगाउने जागिर दिएको तीन महिना भयो । यो सार्र्है अप्ठ्यारो र राजनीति हुने ठाउँरैछ । मलाई झन् अपमानित महशुुस भयो । यस्तो जागिर नगर्नेकी भनेरसोच्दैछुँ ।’
सहिद परिवार अमृत गौतमले १० वर्षसम्म प्रदेश सरकारले पुुरा गर्न नसकेको माग अब सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा नभएको बताए । ‘मन्त्री मुुख्यमन्त्री फेरीरहन्छन्, विभिन्न वाहाना बनाएर सहिद परिवारका माग लत्याउँदै आएका छन्’ उनले भने, ‘व्यवहारमा गर्छौ जस्तो गर्ने सुनुुवाइ नगर्नुु भनेको सहिदप्रतिकै अपमान हो ।’

सहिद परिवार राजबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारले चाहेमा एकैछिन माग सम्बोधन गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै चाहाना नै नभएर सहिद परिवारलाई झुुक्याउने गरेको बताए । ‘बरु सिधै यसकारण माग सम्बोधन गर्न सकिदेन भने हुन्थ्यो नी ? बजेट नभएर होइन चाहाना नभएपछि हामीले मात्रै कति भन्नेहो ? अब चुुप लागेर बस्छौं । सहिदको रगतमाथि अपमान गर्नुु राम्रो होइन ।’

प्रदेश सरकारले काम नै गर्न नसक्ने भए सहिद हरिबहादुर प्रतिष्ठानमा बजेट हालीदिन अनुरोध गर्दै आफुुहरुले राखेको मागबारे आफै काम गर्ने गरी वातावरण तय गरिदिन अनुरोध छ । कर्णाली प्रदेशको पहिले नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, माओवादीका राजकुमार शर्मा र अहिले एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् ।

तर आन्दोलनले जन्मिएको कर्णाली प्रदेशमा सहिद परिवार चिच्याइरहदाँ उनीहरु कसैको पालामा माग सम्बोधन भएन । यस्तै प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा बोकेको छ । उक्त नारा अहिले केवल नारामै सीमित छ । दलहरु कर्णाली समृद्धि बनाउनेतर्फ भन्दा राजनीतिक खिचातानी र सत्तामा पुग्ने खेलमै व्यस्त छन् । जसले गर्दा कर्णाली समृद्धिको अभियानले अझै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

यसरी जन्मियो कर्णाली प्रदेश

आठ वर्ष अघि विसं २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन सरकारले गरेको प्रदेश सिमाङ्कनले कर्णाली ओझेलमा परेपछि सरकारको त्यो निर्णयबाट वर्तमान कर्णालीका नागरिक असन्तुष्ट बनेका थिए । नागरिकहरुको असन्तुष्टिकै कारण कर्णाली आन्दोलनमय बन्यो । जुन आन्दोलन १३ दिनसम्म निर्वाध चल्यो ।

विसं २०७२ साउन २४ गतेदेखि कर्णालीले आन्दोलन शुरु गर्यो । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा पर्ने १५ जिल्लामध्ये यहाँका १० जिल्लाले आन्दोलन सञ्चालन गरे । कर्णालीमा सञ्चालन भएको १३ दिनको आन्दोलनको प्रकृति एउटै भएपनि उद्देश्य भने फरक थियो । साविक भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिम सेती महाकालीमा गाभिन चाहँदैनथिए ।

भने साविक कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको माग गरिरहेका थिए । साविक कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग मात्र होइन, हाल कर्णालीको तल्लो भागमा पर्ने पाँच जिल्लासँग पनि गाभिन चाहँदैन थिए । तर आन्दोलन भने सबै जिल्लामा चर्किरहेको थियो । सबै जिल्लामा भएको कर्णाली आन्दोलनमध्ये जुम्ला र सुर्खेतमा भएको आन्दोलनले चरम स्वरुप लिएको थियो । सबै क्षेत्र तथा तहको साझा सहभागितामा भएको आन्दोलनबाट विभिन्न जिल्लाका सरकारी संरचनामा क्षति पुग्दै गयो । भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले बल प्रयोग गरिरहेको थियो ।

आन्दोलनले झनै चर्को रुप लिँईरहेको थियो । सुर्खेतले अखण्ड मध्यपश्चिम नारा लगाईरहँदा जुम्लाले विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश माग गरेको थियो । सुर्खेतमा चलेको आन्दोलन बढेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा साउन २५ गते सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, गोपालसिङ रजवार र टिकाराम गौतमले ज्यान गुमाएका थिए ।

साविकको कर्णालीले भने ‘खान्नौ रोटी, जान्नौ डोटी’ नारा लगाउँदै अलग्गै कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेर गरेको आन्दोलन नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि आन्दोलनलाई नियन्त्रण लिन प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा साउन ३१ गते जुम्लाका हरिबहादुर कुँवर गम्भीर घाईते भए । उनीसँगै जुम्लाका पवित्रा महतारा, पदम बुढ्थापा, राजबहादुर महत, छक्क कार्कीलगायत घाईते भएका थिए ।

गम्भीर घाईते भएका कुँवरलाई उपचारार्थ काठमाडौं शिक्षण अस्पतालमा लगेको चार दिनपछि भदौ ४ गते आजकै दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा हालका बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र राजनीतिक सहमतिले राप्तीका दुई, भेरीका तीन र साविक कर्णालीका पाँच जिल्लासहितको नयाँ प्रदेशको निर्णय गरेपछि तत्कालिन ६ नं प्रदेश अर्थात कर्णाली प्रदेशको जन्म भयो ।

तर घाईते कुँवरलाई भने सरकारले भदौ ६ गते मृत्यु भएको घोषणा गरेको थियो । प्रदेश संरचना निर्माणका क्रममा तत्कालीन सरकारले भेरीका तीन, साविक सिंगो कर्णाली र राप्तीका दुई जिल्ला, सुदुरपश्चिमका सेती र महाकालीसहित एउटै प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिपछि सरकारले भने ६ नम्बर प्रदेशलाई मात्र विभाजित ग¥यो । ९ जिल्लाको ७ नम्बर (सुदूरपश्चिम) प्रदेश र १० जिल्लाको ६ नम्बर (कर्णाली) प्रदेश बन्यो ।

अन्ततः छ प्रदेशको सङ्घीय संरचना फेरबदल गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दल सात प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न बाध्य भए । संविधान जारी भएयता छ नं प्रदेश भनेर चिनिएको यो प्रदेशलाई २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण ग¥यो । नामकरणसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा साउन २४ गते सुर्खेतबाट सुरु भएको तत्कालीन आन्दोलन भेरी र कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि फैलिएको थियो । आन्दोलनकारीले पार्टीका कार्यालयदेखि नेताका घर र सरकारी कार्यालयसम्म तोडफोड गरेका थिए । प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका अगुवामध्येका एक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेल चार जनाको सहादतकै कारण कर्णाली प्रदेश जन्मिएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार आन्दोलन सुरु नगरेको भए कर्णाली प्रदेश घोषणा हुने नै थिएन । नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्ता डराइरहेको समयमा आम नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए ।

नागरिक अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पिताम्बर ढकालले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन जनताले नेतालाई सडकमा आउन बाध्य पारेको क्षणका रूपमा स्मरण गराए । भेरी र कर्णालीवासी नजागेको भए अहिले यो उपलब्धि हात नपर्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गर्नेहरुप्रति प्रदेश सरकारलेसँधै सम्मान गर्नेपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबिच कर्णाली सरकारले प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा भएको जानकारी दिएको हो । – मिसन टुडे दैनिकबाट साभार