सुर्खेत – कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन ऐन बाधा नबनेको दावी गरिएको छ ।

कर्णालीका केही स्थानीय तहले कर्मचारीहरुको करार नविकरण नगर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल प्रदेश कार्य समिति र नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश कार्य समितिले यस्तो दावी गरेका हुन् । सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन ऐन बाधा नबनेको दुबै संघले जनाएका छन् ।

यसबिषयमा गाउँपालिका महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष निमबहादुर केसी र नगरपालिका संघ कर्णालीका संयोजक हस्त पुनद्धारा हस्ताक्षरित सुझावसहितको विज्ञप्ति पत्र कर्णालीका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई पठाइएको छ । भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

‘कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहले “ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने“ भन्ने कुरा निषेधात्मक व्यवस्था हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारमा ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार नविकरण गर्ने विषयमा भैरहेको फरक फरक बुझाईका कारण केही गाउँ÷नगरपालिकाहरुले करार सेवा नविकरण नहुने सूचना जारी गरेका छन् । यसले सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको जानकारी पाउँदा कानुनी व्यवस्थाको फरक फरक बुझाइ र कार्यान्वयनमा भैरहेको द्विविधाले हामी संघ÷महासंघलाई गम्भिर बनाएको छ ।’

उक्त विषयमा भएका विद्ममान व्यवस्थाहरु अध्ययन गरेर साझा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउन कर्णालीका सबै स्थानीय सरकारहरुलाई विज्ञप्तिमार्फत सुझाव दिइएको छ । ऐनको दफा १४ ले “यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति दिन पाइने छैन । नियुक्ति दिएमा सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ’’ भनिएता पनि यस दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैगर्दा यसै ऐनका अन्य दफा÷उपदफामा भएका व्यवस्थाहरु हेर्न सुझाव दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ९ को (उपदफा १२) मा र यस ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला संघीय कानुनका व्यवस्थाहरु नै लागु हुने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को क्रमशः (८), (९) र (१०) को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका आफैंले कार्यविधि बनाई करार सेवामा कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन यो ऐन बाधा पर्ने देखिदैन ।’

यसैगरी सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) मा भएको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश र उपदफा (६) को प्रावधान हेर्दा “प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त पदमा पदपूर्ती नभएसम्म र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण विदामा रहेको भए त्यस्तो बिदाको अवधिभर करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो जनशक्ति नभएमा कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको गाउँ÷नगर संघले जनाएका छन् ।

साविकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सेवा थप गर्न पनि समस्या नदेखिने संघले दखावी गरेका छन् । तर थप जनशक्ति करारसेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अस्थायी सूचीबाट यस दफाअनुसार जनशक्ति सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समन्वय र सञ्चार गरेर मात्र कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने संघले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दफा २१ का व्यवस्थाअनुसार गर्न उपयुक्त हुने सुझाव छ । विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ, ‘ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरुले यथाशिघ्र आ–आफ्नो गाउँ÷नगरपालिकाहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र सो प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालनको क्रमममा परेका समस्याहरुमा सहजीकरणको लागि संघ÷महासंघ सम्बन्धित निकायहरुमा हरसम्भव समन्वय, सहजीकरण, सहकार्य र बहश÷पैरवी गर्ने उल्लेख छ ।