सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कालिकोटले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका अवसरमा उक्त कार्यालयलाई सम्मान समेत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यसम्पादनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका एक निर्देशनालय सहित नौ जिल्ला कार्यालयहरुमध्ये कालिकोट प्रथम भएको हो ।
कार्यालयले गत वर्ष विनियोजित रकमको ९१.८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ । यस्तै दोस्रो हुनेमा डोल्पा कार्यालय रहेको छ । उसले ९०.२९ प्रतिशत र तेस्रो बन्ने सल्यान कार्यालयले ९०.२३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए ।
मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको वार्षिक समिक्षा गोष्ठिका अवसरमा उत्कृष्ट भएका कार्यालय प्रमुखहरु कालिकोटका प्रविण महत, डोल्पाका प्रकाश गिरी र सल्यानका अनुप श्रेष्ठलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मानित भएका छन् ।
सम्मान गर्दै मन्त्री विजया बुढाले आगमी वर्षमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेगरी विकास योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर योजनाहरुको कार्यान्वयनतर्फ लाग्न तथा नियमित अनुगमन र मुल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइ थप उत्कृष्ट कार्य गर्न मातहतका निकायलाई उनको निर्देशन छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाका अनुसार निर्देशनालयले ५९.११, दैलेखले ८१.०१, हुम्ला ८६.०४, जुम्ला ८४.२३, जाजरकोट ८३.९६, रुकुम पश्चिम ८३.९६ र मुगुले ८७.३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित दुई अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये दुई अर्ब २८ करोड अर्थातच ७९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
मन्त्री र सचिवबिच कार्यसम्पादन सम्झौता
ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढा र प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका उद्देश्यअनुरुपका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।
मन्त्री र सचिवबीच १२ बुँदे कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरण÷ऊर्जा विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको आवधिक तथा नियमित मर्मत गराउने र सिँचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण गराउने (नयाँ तथा क्रमागत) र सघीय ससर्त कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रगत योजनाको निर्माणलगायत क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै टार सिँचाइ, जनता तटबन्ध, जनता सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत क्रियाकलाप पनि समेटिएका छन् । सम्झौतामा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ, सम्झौता, कार्यप्रारम्भ, अनुगमन, मुल्यांकन, प्रतिवेदन, निर्देशनलगायत कार्यसम्पादन मापन सूचक तोकिएका छन् ।
यता मन्त्रालयका सचिव भट्टले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित नौ जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन र योजनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई उनले निर्देशन दिए ।