कालिकोट – जिल्लामा निर्माणधिन ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम डेढ वर्षदेखि ठप्प छ ।
स्थानीयले मुद्दा हालेपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा निर्माण थालिएको यस आयोजनाको काम रोकिएको हो । ५१ प्रतिशत सेयर निर्माण कम्पनी भारतलाई दिएको विरोधमा रास्कोट नगरपालिका–८ बस्ने यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले संयुक्तरूपमा २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यता विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माणका लागि भारतको एनएचपीसी लिमिटेडसँग एमओयू गरेको थियो । अदालतमा परेको रिटका कारण एमओयूअनुसार अन्य काम अगाडि बढाउन नसकेको प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हिरामान वाइबाले जानकारी दिए ।
बाइवाका अनुसार वातावरण अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकैबेला वन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बाँकी काम रोकिदिएको हो । निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार अन्य काम अगाडि बढाउन अदालतमा परेको रिट तगारो बनेको उने बताए । उनका अनुसार जग्गा मुआब्जाको ९५ प्रतिशत काम सकिसकेको छ । तर सम्झौताअनुसार काम गर्न अदालतको रिट बाधक बनेको छ ।
प्रोजेक्ट डाइरेक्टर वाइबाले भने, ‘यही साउन १९ गते पेसी तोकिएकोा छ । त्यसपछि आयोजनाको काम के कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । एनएचपीसी लिमिटेडसँगको एमओयूमा ऋण लगानी उसैले गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले लगानीको समस्या छैन । काम रोकिएको लगानीको समस्याले भने होइन ।’
२०८० जेठमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा क्रममा दुई देशका कम्पनीबीच आयोजना अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो । आयोजनामा लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ । फुकोट कर्णालीमा एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र बाँकी नेपालको लगानी हुने तय उल्लेख छ ।
भारतलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले २०८० पुस २० गते सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसले गर्दा आयोजनाको काम हालसम्म ठप्प छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यो काम नेपालले नै गर्नुपर्ने र पूरा स्वामित्व नेपालकै हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । आयोजना सुरु गर्ने नाममा बढी हिस्सा अरुलाई दिनु राम्रो नुहेने रिट दर्ता गर्नेमध्यकी बरालले बताइन् ।
यता, निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार हाइड्रोपावरबाट उत्पादित ऊर्जामध्ये २२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । भने २५ वर्षपछि आयोजना पूर्णरूपमा नेपालको हुने उल्लेख छ ।