सुर्खेत – कर्णालीका पत्रकार तथा संचारकर्मीलाई कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा भुमिका खेल्न आग्रह गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना सम्पन्न कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा मिडियाको भुमिका बिषयक अन्तक्रियाको अवसरमा यस्तो आग्रह गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागि प्रदेश सभामा रहेका बिषयगत समितिका सभापति, सांसदहरु र सचिवालयका कर्मचारीले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा मिडियको भुमिका अर्थपूर्ण रहने बताए ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले प्रदेश सभा र बिषयगत समितिहरुका गतिविधिबारे प्रष्ट पार्दै प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा १६ वटा विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनसम्म आइपु्ग्दा हालसम्म १६८ वटा प्रदेश सभा बैठक बसेको उनले बताए ।
सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सभा र नागरिकबिच जोड्ने पुलको काम मिडियाले गरेको उल्लेख गर्दै कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि भुमिका खेल्न आग्रह गरिन् । प्रदेश मामिला समिति सभापति कल्याणी खड्काले आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउने र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बताइन् ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति पुर्ण बहादुर खत्रीले सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम जनतासम्म पु¥याउने र जनताका प्रतिक्रिया ल्याउने भुमिका मिडियाले खेलेको बताए । उनले भने, ‘अब कानुन कार्यान्वयनमा पनि भुमिका खेल्नुहोस्, राम्रो कुराको प्रचार र कमजोरीबारे खबरदारी गर्नुहोस्, हामी सकरात्मक आलोचना ग्रहण गर्न तयार छौं ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले कहिलेकाँही संसद बैठक ढिला बसेपनि मिडियालाई उपयुक्त हुने समय अनुसार सञ्चालन भइरहेको बताए । आमसञ्चार विधेयक संञ्चारकर्मीको हकहितको लागि आउने भएकोले संचारकर्मीको राय अनुसार पारित गर्न भुमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिदै विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक बजेटसँगै नआउनु राजैनिक सहमति पुर्ण उल्लंघन भएको बताए । संचारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम राखिने उनको भनाइ छ ।
कानून महाशाखा प्रमुख अर्जुन भुसालले कानून निर्माणअघि एजेन्डा छनोट, कार्यान्वयन र प्रचार प्रसारमा मिडियाको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहने उल्लेख गरे । कानुन निर्माता र नागरिकबिच पुलको काम गरेकोले नागरिकको राय प्रतिक्रिया पनि मिडिया मार्फत नै आउने गरेको उनको भनाइ छ । कानुन रिपोर्टिङमा मिडिया गम्भीर बनेको खण्डमा कानून निर्माता पनि पारदर्शी बन्ने उनले बताए । तर कानुन निर्माणमा अवधारणा पत्र बनाउदेखि नै मिडिया र नागरिकको सहभागीता कम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख नेत्र बहादुर कार्कीले पत्रकारहरुको अपेक्ष अनुसार बिषयगत समितिका बैठक पनि लाईभ गर्न जोडदिने उल्लेख गरे ।