सुर्खेत – ‘योजना छनोट गर्दा होस् वा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा । खै के कसरी काम गर्छन् ? थाहै हुदैन’ छिरिङ गुुरुङले भनिन्, ‘सिधै बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन पालिकामा बोलाउँछन्, त्यहाँ पुुगेर सुन्ने अनि तालि पिट्ने मात्रै काम हुन्छ । न हाम्रो भनेको कुरा लागू हुन्छ, नत बजेट निर्माण प्रक्रियाको बेला हामीलाई सोधिन्छ ।’

डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–२ कि महिला वडा सदस्य हुन् गुुरुङ । आफ्नै टोलमा बन्ने योजना छनोटको बेला वडा र पालिका स्तरबाट समन्वय नहुने उनको गुनासो छ । उनले थपिन, ‘डोप्पोबुद्ध गाउँपालिकामा सूचना प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र समावेशीताको अभाव छ । यसले गर्दा दलित र महिला सदस्यहरूको योजनामा सहभागिता सुनिश्चित छैन ।’

अहिले कर्णालीका सबै स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यस्त छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै वर्ग, जाति र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कर्णालीमा कमजोर छ ।

मुुगुुको खत्याड गाउँपालिका–२ कि दलित महिला वडा सदस्य हैजाली टमटा बजेट तर्जुुमा प्रक्रियामा आफुहरुलाई साक्षीको रुपमा मात्रै उपस्थित गराउने चलन रहेको बताउँछिन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बस्ति स्तरका योजना छनोट गर्दा हामीलाई बोलाइन्छ । तर हाम्रो कुरा लागु हुदैन’ उनले भनिन्, ‘माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र गाउँका जान्ने बुुझ्नेले ठिक्क पारेको योजनामा हामीलाई तालि पिट्न मात्रै बोलाइन्छ ।’

उनका अनुसार खत्याडसँगै मुुगुुका दलित समुदायका महिलाहरूको जीवनस्तर निकै कमजोर छ । उनले थपिन्, ‘अशिक्षा र गरिबीका कारण दैनिक मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि दलित महिला सदस्यहरु योजना तर्जुमा जस्ता प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् ।’

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ कि महिला सदस्य हरिकला महतारा बजेट तर्जुुमा प्रक्रियाका कुनै पनि निर्णयमा आफुुहरुलाई नबोलाउने गरेको गुुनासो गर्छिन् । ‘बस्ति स्तरका योजना छनोटका लागि सकेत के कति बजेट सिलिङ आउँछ ? हामीलाई भनिदैन’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कार्यक्रम समेत थाँहै दिइदैन । कतिपय कार्यक्रमको बिषय थाँहै नपाएर पनि सहभागि हुन्छौं । तर हाम्रो कामै तालि पिट्ने जस्तो मात्रै भयो ।’

पञ्चपुरी–९ कि दलित महिला वडा सदस्य बविता वि.क बजेट तर्जुुमा प्रक्रियाका बेला आफ्ना कुरा लागुु नहुने गरेपछि काम गर्ने आत्मबल घटेको बताउछिन् । उनले भनिन्, ‘टोलवासीले तिमि वडा सदस्य भएको के काम भयो । योजना हाल्न सकिदनौ भनेर प्रश्न गर्छन् । तर नीति तथा कार्यक्रममा हामीले भनेका कुरा सुनुुवाई नै गरिदैन ।’

लगातार दुुई कार्यकाल पञ्चपुरी नगर कार्यपालिकाको दलित महिला सदस्य निर्वाचित कोपिला नेपाली समेत महिला र दलित सदस्यका मुुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले नै कोटा छुुट्याएकाले हामीलाई यो पद दिइएको छ । नत्र पदमा समेत आउन सजिलो थिएन । महिलालाई ठुुलो पदमा जान राजनितिक दलका पुुरुषहरु नै बन्देज लगाउँछन् ।’

पञ्चपुरीकै महिला सदस्य कमला सुवेदीले महिला र दलित सदस्यका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम नहुनुुको कारणले पनि बजेट तर्जुुमा प्रक्रियामा आफुुहरुले सशक्त भुमिका खेल्न नसकेको बताइन् । यी प्रतिनिधिमु्लक उदाहरण आवाज मात्रै हुन् । तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा महिला र दलित सदस्यलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियादेखि बजेट निर्माणसम्मको चरणमा सहभागी गराइदैन ।

संविधानले नगरपालिका र गाउँपालिकामा महिला तथा दलितलाई अनिवार्य सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम उनीहरु पालिकाका हरेक काम कारवाहीमा सहभागि हुनुपर्दछ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । भने स्थानीय तहले समयमै बैठकको सूचना, एजेन्डा र निर्णयहरु समेत सबै सदस्यलाई जानकारी गराउँदैनन् ।

शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउनुुपर्छ : अधिकारकर्मी बुुढा

लेखक तथा महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुुढा राजनैतिक शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा दलित वडा सदस्य र महिला सदस्यको पहुँच बढाउनुुपर्ने बताउँछिन् । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा दलित र महिला सदस्यलाई जानकारी नदिनुको कारण संरचनात्मक, संस्थागत त्रुुटि रहेको भन्दै उनीहरुको उपस्थिति र समर्थन बिना बनाइएका कार्यक्रम पारदर्शी नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘प्रायजसो वडा वा पालिकामा योजना तर्जुमा गर्दा शक्तिशाली वा अनुभवी जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने चलन छ । त्यसैमा झन् पुुरुष जनप्रतिनिधि र उच्च पदका कर्मचारीबीच सीमित रहन्छ । यो चलन अन्त्य हुनुुपर्छ ।’

दलित र महिला सदस्यहरूलाई केवल अनिवार्य सहभागिताको रुपमा मात्रै समावेश गर्ने चलन रहेको भन्दै उनीहरूका सुझावलाई पनि पालिकाले गम्भीरतापूर्वक लिनुुपर्ने उनले बताइन् । ‘बैठक, छलफल, वा महत्वपूूर्ण निर्णयमा जानीबुझेर पनि दलित वा महिला सदस्यलाई नबोलाउने वा ढिला जानकारी दिने प्रवृत्ति छ’ उनले थपिन्, ‘यसले उनीहरूलाई छलफलमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असहज बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा, दलित र महिला सदस्यहरूलाई योजना तर्जुमा प्रक्रिया वा बजेट निर्माण प्रणालीबारे प्रर्याप्त तालिम, ज्ञान वा जानकारी नहुँदा उनीहरूले आफैं पहल गर्न सक्दैनन् ।’

दलित र महिलालाई द्वितीय दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने चलन कायमै हुँदा योजना तर्जुमा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उनीहरूको सहभागितामाथि बन्देज गराइएको उनको तर्क छ । जातीय र लैङ्गिक भेदभाव अझै पनि धेरै स्थानीय तहमा जरा गाडेर बसेको कारण संघीयताको मर्म अनुसार कतिपय जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसेको उनको भनाइ छ ।

सिक्दै सुुधार गर्दैछौं : जनप्रतिनिधि

बजेट तर्जुमा प्रक्रियादेखि हरेक निर्णयमा महिला र दलित सदस्यको अर्थपूूर्ण सहभागिता बढाउनका लागि काम गर्ने सिलशिलामा सिक्दै सुुधार गर्दै गएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको भनाइ छ । पहिलेको तुुलनामा पछिल्लो समय महिला र दलित सदस्यलाई वस्ति स्तरका योजना छनोटदेखि अन्य महत्वपूूर्ण गतिविधिमा अनिवार्य सहभागि गराउने गरेको डोल्पोबुुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष लावाङ गुरुङले बताए ।

योजना तर्जुमा बैठकमा महिला र दलित सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गराउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिइएको खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष अज बहादुुर शाहीको भनाइ छ । हतारमा योजना तर्जुमा गर्ने र बजेट ल्याउने चलनले पनि सबै पक्षको कुरा सुनुुवाई नहुने गरेको भन्दै यसलाई सुुधार गर्दै लैजाने उनले बताए ।

बजेटको आकार सानो हुने तर बस्ति स्रतबाट माग धेरै आउदाँ महिला र दलित सदस्यका कुरा लागुु नभएको जस्तो देखिएको पञ्चपुरी नगरपालिका उपमेयर मुक्तिदेवि रेग्मीको भनाइ छ । बजेट तर्जुुमा प्रक्रियामा सकेसम्म सबैको माग सम्बोधन होस् भनेर महिला र दलित सदस्यको उपस्थितीमा वस्ति स्तरमै छलफल हुने गरेको नगरपालिकाका मेयर लालविर भण्डारीले दावी गरे । उनले भने, ‘बजेट सिलिङको सन्दर्भमा सिधै वडाध्यक्षलाई जानकारी दिन्छौं । वडाध्यक्षले सदस्यहरुसँग समन्वय गर्नुुपर्ने हो । त्यसो हुन नसेको अवस्था छ भने सुुधारगर्दै जानेछौं ।’

बजेट पारदर्शिताको अवस्था

महिला र दलित सदस्यलाई नै छुुटाएर बनाइएको बजेट कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथी पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहले हरेक वर्ष समयमै बजेट ल्याउँदैनन् । भने ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि जनप्रतिनिधिबिच मतभेद हुने गरेको छ ।

बजेट पारदर्शिताको मापन गर्ने विश्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन–२०२३ मा नेपालको बजेट पारदर्शिताको अङ्क ५० छ । सर्वेक्षण गरिएका १२५ देशमध्ये नेपाल ५८ औँ स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी) ले जारी गरेको सो प्रतिवेदन अनुसार नेपालले खुला बजेट सर्वेक्षणका मुख्य तीन खम्बामध्ये बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सयमा ५० अङ्क पाएपनि अँझै सुुधार आउन सकेको छैन । यस्तै बजेटको निगरानीमा ४६ अङ्क र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवस्थामा ३१ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ । यो तथ्यांकले पनि बजेट तर्जुुमा प्रक्रियामा जनसहभागिता नै कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

खुला बजेट सर्वेक्षणमा ६१ अङ्क वा सो भन्दा बढी प्राप्त भएमा मात्र सो सम्बन्धी देशको बजेटको सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामाग्री प्रकाशन गरिएको मानिन्छ । यस सर्वेक्षणमा बजेट चक्र अन्तरगतका आठ बजेट दस्ताबेजहरूको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, सूचनाको गुणस्तरीयता र समयबद्धतासँग सम्बन्धित १०९ सूचकहरूमा लेखाजोखा गरिन्छ ।

हरेक दुई वर्षमा सार्वजनिक हुने यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवौँ संस्करण हो । यस अगाडि २०२१ मा जारी भएको प्रतिवेदनमा नेपाल ७७ औँ स्थानमा थियो । सर्वेक्षणको सातौँ संस्करणमा भने नेपाल ६५ औँ स्थानमा थियो ।

नेपालको बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा थोरै सुधार भएपनि विश्वव्यापी रूपमा औसत ६१ अङ्क ल्याउनुपर्ने चुनौती भन्दा धेरै पछाडि छ । खुला बजेट सर्वेक्षणमा बजेटका ८ दस्ताबेजका रूपमा पूर्व बजेट विवरण, कार्यकारी बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट दस्ताबेज, नागरिक बजेट, वार्षिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, चौमासिक आवधिक प्रतिवेदनहरू र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नावलीहरूको सूचना र विश्लेषण समावेश हुन्छ ।

पूर्व बजेट विवरणको दस्ताबेज र नागरिक बजेटको अभ्यासलाई नेपालले आत्मसात् नगरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । १२५ देशमध्येबाट औसत अवस्थाको अङ्क ४५ मात्र रहेको छ भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये बजेट पारदर्शितामा भारतको अङ्क ५१, श्रीलङ्काको ३७, बङ्गलादेशको ३७ र पाकिस्तानको ३० मात्र छ । समग्रमा दक्षिण एसियाका देशहरू बजेट पारदर्शितामा अपर्याप्तताको स्थितिमा छन् ।

यस्तो छ, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया

कर्णालीका स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार योजना छनोट तथा बजेट निर्माण गर्ने गरेका छैनन् । बजेट तर्जुुमा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा सबै स्थानीय तह चुुकेको देखिन्छ । समयमै प्रक्रिया पुुरा नगरी अन्तमा हतारमा बजेट ल्याउने चलन छ ।

चरण १ : बजेटको पूर्व तयारी ः आगामी तीन आ.व.मा हुने खर्च र राजस्वको प्रक्षेपण र अनुमान तयार गरी संघ र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने (पुस मसान्त सम्म)

चरण २ : स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण ः कुल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने र विषयगत महाशाखा÷शाखा तथा वडा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने (वैशाख १५ गते)

चरण ३ः बस्ती तहमा योजना छनौट ः बस्ती÷टोलस्तरमा आयोजना छनौट गरी वडा समितिमा पेश गर्ने (वैशाख मसान्तभित्र)

चरण ४ः वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण तथा छनौट ः आयोजनालाई विषयगत रूपमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्ने (जेष्ठ १० गते भित्र)

चरण ५ः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा ः बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने तथा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने र

चरण ६ : कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ः बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गर्ने (असार १० गते भित्र)

चरण ७ : स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ः बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यमकालीन खर्च संरचना आर्थिक विनियोजन विधेयक पारित गर्ने ।