सुर्खेत – मुलुक संघीयतामा गएको ८ वर्षपछि प्रदेश तहमा पनि समाजका हरेक निकायमा संसदीय निगरानी सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले गरेका हरेक विकास निर्माण त्यसमा समाजमा पारेको प्रभाव संसदीये निगरानी सुरु भएको हो । युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा संसदीय पत्रकार मामिला समाज कर्णाली प्रदेशले संसदीय निगरानीका गतिविधि थालेको हो ।
शनिबार मात्र युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा संसदीय पत्रकार मामिला समाजको सहकार्यमा श्री ज्योति फाउण्डेशनले आयोजना गरेको कर्णालीका छोरी सम्मेलनको ‘राजनीतिमा कर्णालीका छोरी र संसदीय निगरानी’ शिर्षकमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिएका कर्णाली प्रदेशका महिला नेतृहरुले अब बन्ने हरेक नीति र कानुनहरु महिलामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति समेत प्रदेशसभा सदस्य रहेकी कल्याणी खड्काले प्रदेशसभाले बनाउने हरेक नीति नियम र कानुनहरु महिलामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । संसद नै कानुन बनाउने थलो भएको भन्दै उनले कर्णालीका छोरीहरुको विकास र समृद्धिका लागि सोही नीति नियम पनि कर्णालीका छोरीमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीको छोरीहरुको लागि महिलामैत्री नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । आफू पनि लामो संघर्षपछि राजनीतिमा आउन सफल भएको बताउँदै उनले कर्णालीका सबै छोरीहरुको विकासका लागि कानुन नै महिलामैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै कर्णालीको छोरी भएकामा गर्व गर्ने पाएको बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य विनिता कठायतले कर्णालीका छोरीहरुलाई माथि उठाउन राज्यका नीति नियममै आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने बताइन् । यस्तै राप्रपा नेता कुन्ति शाहीले संविधानले नै महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरेको भन्दै महिलाको विकासको लागि कानुन र पुरातनवादी सोच नै बदल्नुपर्ने बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुसहित कर्णालीका दुई सयबढी सहभागी कार्यक्रमका सहभागीहरुले कर्णालीमा महिलाहरुलाई माथि उठाउन संसदले विशेष निगरानी बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रदेशसभा सदस्य कल्यानी खड्काले कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको छिनोफानो गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । उनले आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने वा नहुने भनेर छिनोफानो हुने बताइन् ।