सुर्खेत – पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि सहायताका केही कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ ।

समस्यामा परेका बालबालिकाहरु घर छोड्ने प्रवृति बढ्दा परिवारका सदस्यसँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको पाइन्छ । यस्ता बालबालिकाको नाममा अनधिकृत रुपमा आम्दानी गर्ने समूहहरु पनि बढ्दै गएका छन् । जस्तो कि अहिले बालगृहहरुको नाममा आम्दानी गर्ने समूहहरु फस्टाइरहेका छन् । त्यस्ता समूहबाट बालबालिका शोषणमा पर्नुुका साथै असुरक्षीत छन् ।

आमा बाबुु नभएको कृते कागजात बनाई यसरी बालगृहमा राखेका बालबालिकाले आफ्नो पहिचान गुमाउन थालेका छन् । भने पैतृक सम्पत्तिमाथि आफ्नो हक स्वामित्व गुमाउने सम्भावना पनि बढेपछि सकेसम्म बालबालिकालाई बालगृह नपठाउन जोड दिइएको छ ।

बुुधबार हिमाली नविन समाजले पत्रकारहरुका लागि वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बालबालिकाको परिवार र समुदायमा आधारित बैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुुन् । अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारी सहायता कार्यक्रम फितलो हुुदाँ बाबु–आमा गुमाएका बालबालिका असुरक्षित भइरहेका छन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सूची राखिएको छ । त्यहाँ अनाथ बालबालिका भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । ऐनमा अनाथ बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षणको सहायता पाउने अधिकार हुनेछ, भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर व्यवहारमा बालबालिका सरकारको प्रणालीमा प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका बाल संरक्षण अधिकृत डम्बर रोकायाले हाल कर्णालीमा ४४४ जना बालबालिका बालगृहमा आश्रित रहेको बताए । उनले कुुनैपनि अभिभावकले सकेसम्म बालबालिकालाई बालगृह नपठाउन जोड दिए ।

कार्यक्रममा बालबालिकाको संस्थागत हेरचाह सम्बन्धि हिमाली नविन समाजका कमल शाहीले आफ्नो अनुभव सेयर गरे । उनले आफुु बालगृहमा बस्दाको पीडा र त्यसपछिको समस्या सुुनाउादै कुुनैपनि बालबालिका बालगृहमा बस्न नपरोस् भन्ने कामना गरे ।

हिमाली नवीन समाजका उप निर्देशक रिजा महर्जनले संस्थाले २०५९ सालबाट बालबालिकालाई परिवारसंग पुनर्मिलन गराउने यात्रा सुरु गरेको जानकारी दिइन् । बालबालिकालाई बालगृहमै पठाउनुुको सट्टा बालगृहमा हुने खर्च परिवारलाई दिएर सहयोग गर्न सकिने उनले बताइन् ।

उनका अनुसार २०७१ म देशभर रहेका ५९४ बालगृहमा १६ हजार बढि बालबालिका आश्रित थिए । भने हाल ३ बढि बालगृहमा १० हजार बढि बालबालिका आश्रित छन् । देशभर रहेका बालगृहमा ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णालीका रहेको उनले बताइन् ।

‘बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउदाँ परिवारसँग बसेर आफ्नो संस्कृति, रहन सहन बुझन पाउने अवसरबाट बञ्चित हुन्छन्’ उनले भनिन्, ‘लामो समय पछि पारिवारिक पुनर्मिलन हुदाँ पनि त्यस्ता बालबालिकालाई असहज हुन्छ । मानसिक तनाव बढ्छ । जसले गर्दा उ भविष्यमा धेरै काममा पछि पर्छ ।’

संस्थाका व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामाले पारिवारिक पूनर्मिलन तथा पुनस्थापनाको कार्यमा संलग्न रही देशभर कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिए । परिवार पुनर्मिलन पश्चात संस्थाले बाल हेरचाह योजनानुसार नियमित अनुगमन तथा भ्रमण समेत गर्ने गरेको उनले बताए । यस्ता बालबालिकाहरुको शिक्षाको लागि सहयोग गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

हाल धेरैजसो बालगृहमा बालबालिका हेरचाह गर्ने कर्मचारी नभएको, बिना दर्ता संचालन भएको, बालबालिकाहरुलाई मिति गुज्रिएका खानेकुराहरु खुवाइएको, बालबालिकाहरुमाथि कुटपिट हुनेगरेको, बालगृहमा बाख्रापालन, कुखरापालन र तरकारी खेती जस्ता कार्यहरुमा बालबालिकाहरुलाई प्रयोग गर्ने गरेको जस्ता घटना भेटिन्छन् । यस्ता बालगृह बन्द गरिनुुपर्छ । बालबालिकाहरुको अनावश्यक पारिवारिक बिछोड र बालबालिका ओसारपसार तथा बेचबिखन न्युनिकरणको लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।