सुर्खेत – कर्णालीमा पछिल्लो समय कुपोषणको अवस्था सुध्रँदै गएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुने समस्या घटेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५ मा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकोमा २०८० सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेकोमा घटेर चार प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस्तै ३६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल रहेकोमा पाँच वर्षमा घटेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै ५ वर्ष मुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ ।
एक वा धेरै पोषकतत्त्वको न्यूनता वा अधिकताबाट शरीरमा देखिने असामान्य अवस्था नै कुपोषण हो । प्रदेशका ६ देखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१.२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् ।
कतिपय नागरिकलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल हुनाले प्रदेशका अधिकांश गाउँमा कुपोषणको समस्या व्याप्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख विर्षबहादुर शाही बताउँछन् । नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीले पोषणसम्बन्धीका सूचकहरूमा केही सकारात्मक पक्ष देखाए पनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझै पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४.८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो संख्या ३६ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशहरूले बालबालिकामा देखिने पुड्कोपनको अवस्थामा निकै सुधार गरेका छन् ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कोशी प्रदेशमा २० प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा यो संख्यालाई १५ प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्छ । बागमती प्रदेशमा १७.६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा नजिक पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा २९.३ प्रतिशत, गण्डकीमा १९.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २५.१ र सुदूरपश्चिममा २८.४ प्रतिशत बालबालिका पोषण अभावका कारण पुड्कोपनको सिकार भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २३ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २० करोढ ४८ लाख ९० हजार र चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४ करोड ३३ लाख ६८ हजार रकम कुपोषण अन्त्यका लागि विनियोजन भएको छ ।
विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि विनियोजन भएको बजेट क्रमश ६७.८ र ७७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक वर्षदेखि खाद्य तथा पोषण सुधारका लागि प्रतिस्थानीय तह तीन लाख ५० हजारका दरले ससर्त बजेट हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधारमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकासको लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक बनाई कार्यक्रम सञ्चाल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि विकास अधिकृत रमेश खड्का बताउनुहुन्छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुरुवात विन्दु कृषि भएकाले कृषि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।