सुर्खेत – कर्णाली सरकारको नेतृत्व पटक पटक फेरबदल भएको छ । तर जो आएपनि अवस्था भने उस्तै छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष बित्नथाल्यो । यो अवधिमा तीन राजनितिक दलबाट चार जना व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर यो अवधिमा कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा नत संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छ । नत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन र प्रदेश विनियोजन विधेयक अनुसार काम नै गरेको छ ।
जसले गर्दा सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारबाट विकासको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत अन्य आधारभूत सुविधामा पनि खासै फरक महसुस भएको छैन । त्यसैमा झन् प्रदेश सरकार अन्तर्गत कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न स्थापना भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विकास निर्माणका आयोजनामा लापारवाही गरिरहेको छ ।
यो मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आफु र मातहतका कार्यालयलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनुको साटो उल्टै खेलाँची भइरहेको छ । मन्त्रालय स्थापना पश्चात हालसम्म ७८.९५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरेको छ । प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुसार ५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो ।
महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कर्णालीमा ४३४ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । भने कच्ची सडक २ हजार ४२४ किलोमिटर निर्माण भएको छ । पुल निर्माणतर्फ झोलुङ्गे ५५, पक्की सडकपुल २२ र भवन निर्माणतर्फ सार्वजनिक ८ र विपन्न ३ हजार २१ घर निर्माण भएका छन् ।
यो मन्त्रालयबाट हालसम्म हवाई यातायात, जलमार्ग, विद्युतीय रेलमार्ग, रज्जुमार्ग र यातायात व्यवस्थापनतर्फ काम भएको छैन । गाउँ शहर र बस्ती विकासतर्फ कम्तीमा दशवटा एकीकृत वस्ती विकास गरिने लक्ष्य लिएकोमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा काम भएको छैन । आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूलाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसक्नु कर्णाली सरकारको प्रमुख कमजोरी हो ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम २३ बमोजिम विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा प्रतिफल समेतको विचार गरी प्रदेश सरकारबाट आयोजना स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म ७९ वटा बहुवर्षीय योजना स्वीकृती भएका छन् ।
तर बहुवर्षीय योजनाको स्वीकृत गरी बजेट सुनिश्चितता भएका आयोजना सम्पन्न गरी अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न मन्त्रालय चुकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि ७१ आयोजनाको १० अर्ब २९ करोड ७८ लाख ७६ हजारको खरिद सम्झौता भई हालसम्म २ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख २९ हजार रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालय अन्तर्गत ७ पूर्वाधार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ करोड ४१ लाख ६४ हजार लागतका ५१ योजनाको सर्भे, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । तर परामर्श सेवा खरिद गर्दा जनशक्तिको क्षमता बिश्लेषण तथा स्रोत सुनिश्चता गरेको देखिँदैन ।
अधुरा ठेक्का, सम्झौता कायमै
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत गरिने उल्लेख छ । तर कर्णालीका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरले ऐन विपरीत अधुरो ठेक्का कायमै राखेको पाइएको छ ।
जसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले, सञ्चालन गरेको योजनामध्ये २०७७/७८ देखि संचालित १२ वटा योजना निर्माण व्यवसायीहरूसँगको सम्झौतानुसार २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने गरी ६ करोड ८० लाख ३८ हजारको सम्झौता भएपनि सम्झौता अवधि समाप्त भइसक्दा म्याद थप नगरी रकम भुक्तानी भएको छ ।
२ योजनामा काम नभएको, एउटामा १० प्रतिशत, तीनमा ३२ प्रतिशत देखि ४७ प्रतिशत, पाँचमा ५६ प्रतिशत देखि ७५ प्रतिशत र एकमा ८२ प्रतिशत कार्य मूल्याङ्कन भई २०७९/०८० सम्ममा ३ करोड ७१ लाख ६२ हजार भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुमपश्चिमले, सल्लेदेखि मुसिकोट सिमखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्य २०७९ मा सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग.४८ लाख ८७ हजारको सम्झौता गरेकोमा .२९ लाख ६८ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । तर निर्माण व्यवसायीलाई २ लाख २९ हजार मोबिलाइजेशन पेश्कीको बैङ्क जमानतको मान्य अवधि समाप्त भएपनि सम्झौताका शर्त बमोजिम काम गराइएको छैन ।
यता पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले, प्रदेश राजधानी क्षेत्र शहरी सडक स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत प्याकेज नं. १ मा समावेश ४.९ किलोमिटर सडकमा नाली, सडक पेटी तथा कालोपत्रे लगायतका कार्य गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७९ फागुन २८ मा सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ मा १२ करोड ९४ लाख ३६ हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । जहाँ १ करोड ९२ लाख ९० हजार रकम निर्माण कम्पनीले भुक्तानी लिइसकेको छ ।
२०७९/०८० मा कार्यान्वयन गरिएका मध्ये मुगु, कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको ५६ खरिदमा १३ करोड ४४ लाख ४० हजारको सम्झौता गरेकोमा म्याद समाप्त भएपनि कार्य सम्पन्न नगरी अधुरो रहेका देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगुले, निर्माण कार्यको लागि १२ करोड ३० लाख ८२ हजारको ५ सम्झौता गरेकोमा ६ करोड २५ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरेको छ । विगत वर्ष सम्झौता भएका निर्माण कार्य तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी अधुरो हुनुका साथै २ ठेक्कामा १ करोड ३४ लाख पेश्की परिचालन नभई बाँकी रहेको छ । खरिद सम्झौता बमोजिम पेश्की फस्यौट गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने देखिन्छ ।
यता पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले एक निर्माण व्यवसायीसँग ३ लाख ५४ हजार र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले २ निर्माण व्यवसायीसँग ५ लाख ४४ हजार समेत ८ लाख ९८ हजार खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकोले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नियमावली विपरीत बढी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (४) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर पूर्वाधार विकास कार्यालय, हुम्लाले, ४ योजनाको अन्तिम बिल भुक्तानी हुँदासम्म सम्झौता भन्दा बढी ८ लाख ७९ हजार र एक योजनामा उपभोक्ता समितिलाई ओभरहेड ११ लाख ४३ हजार गरी जम्मा २० लाख २२ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले ३ उपभोक्ता समितिलाई ओभरहेड १५ लाख ६ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले दोहोरो प्राविधिक जाँच गरी ३७ लाख ८ हजार र एक योजनामा जोड जम्मा फरक पारी ८ लाख १८ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।
यता पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेखले एक योजनाको प्राविधिक नाँपजाच फरक पारी ३ लाख २८ हजार समेत ८३ लाख ८२ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । यी योजनामा भएको बढी भुक्तानी रकम नियमावली अनुसार असुल हुनुपर्ने हो । तर असुल गरिएको छैन ।
नियम मिचेर उपभोक्तालाई काम
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र सेवा उपयोग गर्ने समुदाय रहेको उपभोक्ता समितिबाट गराउने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (९) मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा हेभि मेसिनहरू प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायको सहमति लिई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उपभोक्ता समितिहरुले त्यस्तो सहमति नलिई सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा काम गर्दै आएका छन् ।
२०७९/०८० मा पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले ४ योजनामा ४० लाख ७४ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले ५ योजनामा १ करोड १ लाख ९७ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले २६ योजनामा ७ करोड ४५ लाख २२ हजारको निर्माण काममा हेभी मेसिन प्रयोग गरिएको छ । यो कानुनी व्यवस्था विपरीत हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार उपकरणको आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले २ उपभोक्ता समितिबाट खानेपानीको लागि डिपवोरिङ्ग गराई १७ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएको छ । डिपवोरिङ्ग जस्तो जटिल प्राविधिक विषय हुने पूर्वाधार निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत् गराएको नियमसम्मत हुदै होइन ।