राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पछि परेकाले ती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
शुक्रवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहज ढंगले अघि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सांसद नारायणदत्त भट्टले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने काम गरिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरे। उनले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिने काम गरिएकाले जनताले सहज ढंगले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए। सांसद भट्टले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक सञ्जाल निर्माणमा विशेष ध्यान दिन पनि संघीय सरकारलाई दबाव दिए।
भट्टले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटक, धार्मिक र धेरै कुराले सम्पन्न छ। राष्ट्रिय रूपमा भने त्यो प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि भिन्न छ। हिजो हामी पश्चिमवासी भारत हुँदै नेपाल आउँथ्यौं। हामी प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन तयार छैनौं। हामी भन्छौं–सिंहदरवार घरघरमा। कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्छ रु प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने, अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने अनि स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अधिकार कहाँबाट पाउने ?’
पछाडि पारिएका मधेश प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सरकारलाई सुझाव दिइन्। उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजना सञ्चालन गराउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सांसद गोपीबहादुर सार्की, अछामीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण सम्पदा भएकाले सो क्षेत्रसम्म जाने गरी सडक पूर्वाधार विकास गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद अछामीले कोशी प्रदेशले उचित विकास हुनसके मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।