न्यायको प्रतीक मानिने अदालतमा विभिन्न पक्षसँग जोडिएका भ्रष्टाचारबारे बेलाबेला प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । न्याय पाउनेले न्याय नपाउनु र अन्याय गर्नेले न्याय पाउनु भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक पक्षसँग मात्र होइन, नैतिक पक्षसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जोकोही पनि आर्थिक प्रलोभनमा पर्यो भने उसले आफ्नो नैतिकता बिर्सन्छ । आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार हो । न्याय/अन्याय छुट्याउने थलो नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगे निष्पक्ष न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुनेमा दुईमत छैन ।
जसले बहुविवाह उपर सजाय सुनाउन श्रीमानको पद धारण गरेको छ, उसैले बहुविवाह गर्यो भने दण्ड दिने अख्तियारी नहुँदा न त्यो दण्डित हुन्छ, न त न्यायपालिका नै निष्पक्ष बन्न सक्छ । यस्ता श्रीमानप्रति कानुनी कारबाही गर्ने निकाय नै संविधानमा उल्लेख नहुँदा उनीहरू सर्वशक्तिमान हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसबाट अदालतमा देखिने भ्रष्टाचारका स्वरुपलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन ।
पहिलेका शासकहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्थे । न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने सबै उनीहरूदेखि डराउँथे । माथिल्ला अदालतमा घुस लिएको त्यति सुनिँदैनथ्यो । तल्लो तहका अदालतमा भिन्नै प्रकृतिबाट घुस लिने र दिने चलन थियो । न्याय पाउने वा मुद्दा जित्ने व्यक्तिबाट त्रास देखाएर घुस लिइन्थ्यो र उसैलाई न्याय दिलाइन्थ्यो । तर, अन्याय गर्नेबाट घुस लिइँदैनथ्यो । यसले गर्दा न्याय पाउनुपर्नेले घुस खुवाएर भए पनि न्याय पाएकामा खुसी देखिन्थे भने अन्याय गर्ने दण्डित हुन्थे । यसले गर्दा भ्रष्टाचारको आभास नागरिकसम्म पुग्न सक्दैनथ्यो ।
आज परिस्थिति भिन्न छ । अन्याय गर्नेले घुस खुवाएर न्याय पाएका छन् । न्याय–अन्याय छुट्टाउने नीति नभएर नाता भएको छ, घुस र नाताले न्याय–अन्याय छुट्याइरहेको छ ।
शक्ति विकेन्द्रीकरणका नाममा सबै सर्वशक्तिमान भएका छन्, सबै भुरेभारे राजा बनेका छन् । प्रत्येक राजाले आ–आफ्ना निकटकालाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न तल्लीन छन् । एक अदालतले गरेको फैसला अर्को अदालतले उल्टाउने गरेको छ, राम्रोभन्दा हाम्रोले अदालतभित्र स्थान पाएको छ । अनि, अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी नमौलाओस् !
गणतन्त्रको औपचारिक घोषणासँगै भ्रष्टाचारको गति अझ तीव्र रूपमा बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सप्रमाण पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूलाई र विशेष अदालतलबाट फैसला सुनाइएका मुद्दालाई विभिन्न बहानामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ दिने क्रम बढेको छ । पवित्र संस्थाका रूपमा सुदृढ हुँदै जानुपर्ने न्यायिक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने क्रम बढेको छ ।
एउटै प्रकृतिका घटना एवं मुद्दामा फरक–फरक निर्णय र नजिर कायम गर्नु, तोकिएका पद्धतिलाई मिची आफ्न स्वार्थका मुद्दाहरूको फैसलातिर रुचि देखाउनु, सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई आधार बनाई स्वार्थका लागि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु, राज्यको सम्पत्ति वा कोष संरक्षण गर्ने दायित्व भएका मुद्दालाई वर्षौंसम्म लम्ब्याइ व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी कार्य गर्नु, भ्रष्टाचार र अनियमितताको विवादमा रहेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही नगर्नु तथा आफू अनुकूलका न्यायाधीशका बेन्चमा पार्न पेशी सार्दै जानुजस्ता अनधिकृत कार्यले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिल्न पुगेको छ ।
अदालतमा भ्रष्टाचारको औपचारिक सुरुआत २०३३ सालमा नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि सुरु भएको हो । उनको कार्यकालमा तल्लो तहका अदालतहरूमा धेरैले घुस खुवाएर न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पाएका थिए ।
त्यसैले होला, विसं २००८ सालमा पहिलो प्रधानन्यायाशीशको रूपमा हरिप्रसाद शर्माले तत्कालीन शासकसँग ‘सरकार भनेको चील हो, जनता भनेको कुखुराको चल्ला हो, अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो । चल्लाको संरक्षण गर्न एवं चीलबाट जोगाउन माउलाई स्वतन्त्रसँग हिँड्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । त्यसका लागि राज्य पक्षबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन’ आदि प्रसंगहरू तत्कालीन शासकसँग राखेका थिए, जो अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
खासगरी अदालतमा भ्रष्टाचारको औपचारिक सुरुआत २०३३ सालमा नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि सुरु भएको हो । उनको कार्यकालमा तल्लो तहका अदालतहरूमा धेरैले घुस खुवाएर न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पाएका थिए । यसले गर्दा भ्रष्टाचारले औपचारिक रूप लिन पुग्यो ।
सक्षम र योग्यभन्दा आफ्ना मान्छेलाई न्यायालयमा लगेर नैतिक भ्रष्टाचारको सुरुआत प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत असल छवि भएका न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाई सर्वोच्चले कारबाही ठहर गरेका र आचरण एवं कार्य सम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठेकालाई राजनीतिक दल अनि अन्य शक्ति केन्द्रको भागबन्डा र दबाबबाट अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम गरे ।
अप्रत्याशित रुपमा प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली न्यायिक इतिहासमै विभिन्न अभियोग लागेर अप्रत्याशित रुपमै सर्वोच्चबाट बिदा भए । उनले भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो पोल्टा भर्ने काम मात्र गरेनन्, अनेकौं अन्तरिम आदेशका कारण राज्य कोषमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली प्रभावित पारेका थिए भने साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उनकै मिलोमतोबाट फुकुवा भएको थियो । नागरिकका तर्फबाट न्यायमा बेचबिखन गरेको अभियोग र न्यायपरिषद्का सचिवबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशको पत्र थमाउनेजस्ता न्यायिक इतिहासमै नभएका काम यिनकै पालामा भएका थिए ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई समेत संसदीय सुनुवाइ समितिले न्याय सम्पादनमा चुस्त–दुरुस्तसँग काम गर्न नसकेको विगतमा उनले गरेका फैसला पूर्वाग्रही तथा व्यक्तिगत लाभबाट देशलाई आर्थिक घाटा पुर्याएको जस्ता भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै फिर्ता पठाएको थियो ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि विशेष अदालतका न्यायाधीश हुँदा उनले प्रहरी तथा प्रशासनिक ओहोदामा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरू र पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोविन्दराज जोशीलगायतका तीन दर्जन मुद्दामा ‘हदम्याद’ को प्राविधिक तर्क देखाउँदै सफाइ दिएको तथा आर्थिक चलखेल गरी नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति प्रेरणा शाहलाई दाइजोको रुपमा फैसला गरेकोजस्ता आरोप लागेकै हो ।
उनले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन कानुनकै गलत व्याख्या गरेको अभियोग सर्वाेच्च अदालतले समेत लगाएको थियो । यसरी विगतमा उनीबाट भएका कतिपय फैसला विवादास्पद देखिए पनि सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरणका साथै गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विषयमा साहसिक फैसला गरेर न्यायपालिकामा देखिन लागेको राजनीतिकरण र गुटबन्दीको अन्त्य गरेका थिए । स्वयं राणाले नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि न्यायपालिकामा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि न्यायमा सुधारको अपरिहार्यता महसुस गरेर बाह्रबुँदे निर्देशन जारी गर्दै सोअनुसार न्यायपालिकालाई अघि बढाउने प्रण गरेका थिए ।
न्याय परिषदको बनोट त्रुटिपूर्ण भएकाले पार्टीको कोटामा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने र न्याय परिषदका सदस्यले आप्mनो खल्तीबाट नाम निकालेर पद बाँड्ने परम्पराको विकास भएको छ । दलीय कोटामा परेका न्यायाधीश पार्टीप्रति बफादार हुन्छन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको ललिता निवास काण्डमा देखिएको संलग्नताले सर्वोच्च अदालतप्रतिको निष्ठामा आँच पुग्न गयो । पछिल्लो समय रन्जन कोइरालाकी श्रीमती हत्याकाण्ड मुद्दामा स्वयं प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सजाय घटाउने विवादित फैसला गर्दा उनी चौतर्फी आलोचित मात्र बन्न पुगेनन्, त्यस प्रकारका विकृतिमूलक क्रियाकलाप हटाउन सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा विकृति अध्ययन सुझाव समिति गठन गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा गठित समितिले समग्र विकृति र विसंगतिको छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन र स्वयं न्यायिक नेतृत्वमाथि लागेको आक्षेप पखाल्न सक्छ/सक्दैन, त्यो भने आउने समयले देखाउनेछ । न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका प्रयासहरू लामो समयदेखि चले पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकाभित्रको विकृति अन्त्य हुन नसकेको हो ।
उदाहरणका लागि प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको पालामा गठन भएको न्यायपालिका सुदृढीकरण समितिले दिएको प्रतिवेदन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन वा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन कुनै पनि अझैसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लामो अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश रहने अवसर पाएका चोलेन्द्रले अदालतमा झाँगिँदै गएको नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न वर्तमान कार्की अध्यक्षताको समितिले बुझाउने प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्छन् वा विगतका प्रतिवेदनजस्तै थन्किन्छन्, आउने समयले बताउला ।
नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय ?
प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सिफारिस, नियुक्ति, खारेजी, सरुवा तथा सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिजस्ता संवैधानिक निकायहरू शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तथापि तिनीहरूको संरचनामा देखिएको त्रुटिका कारण देशको मुटु मानिएको न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका भाइरसले संक्रमित तुल्याएका छन् ।
नेपालको संविधानले नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण तथा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिकालाई गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
यस्तै, न्यायिक कार्य सम्पादनबाट देशको समग्र आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने भएकाले छिटोछरितो, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित न्याय सम्पादनका लागि संविधानले विशेष जोड दिएको भए संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिका विकृतिहरू धेरै बलिया हुन पाउँदैनथे ।
(१) संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा प्रतिनिधित्व हुने सदस्यहरूमा एक सदस्य न्यायिक क्षेत्रबाट र अन्य सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदका लागि सिफारिस गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् राजनीतिक दलहरूको बाहुल्यका कारण उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएकाले सो बैठक पार्टी बैठकजस्तो देखिने मात्र हैन, न्यायपालिका कार्यपालिकाभित्रको अंगजस्तै देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको सिफारिस योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा सिफारिस हुने नभई दबाब र प्रभावको आधारमा हुनेमा शंका छैन ।
(२) न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यहाँ कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले रोजेका कानुनविद् र बारका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
वर्तमान अवस्थामा बारको भूमिकालाई हेर्दा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनभन्दा फरक पर्दैन । कुनै दलमा आबद्ध नभएको स्वच्छ, इमानदार र क्षमतावान् कानुन व्यवसायी अहिलेको परिस्थितिमा बारको सदस्य बन्न सक्दैन । यसरी हेर्दा न्यायिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश संयोगवश पार्टीकै कोटामा परेका रहेछन् भने चारै जना एउटै दलका सदस्य हुने र सोही दलका न्यायाधीश मात्र नियुक्त हुन सक्ने बाटो न्याय परिषद्को बनोटले खोलिदिएको छ ।
अतः अदालतलाई स्वच्छ, मर्यादित र जनमुखी बनाउने हो भने यस प्रकारको संरचनालाई समाप्त गर्न यसको बनोटमा संविधानमा आमूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
(३) प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पद नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउन नियुक्ति हुनुपूर्व उनीहरूको दक्षता, क्षमता र इमानदारी परीक्षणका साथै उजुरीउपर सुनुवाइ गर्न दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
विधायक नितान्त विधायिकाको कार्यसम्पादनमा मात्र सीमित हुनुपर्नेमा, व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कबाज खेल्ने कारकको रुपमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेर न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति आत्मसमर्पण गर्न र दलीय वर्चस्व सधैँ कायम राख्न बाध्य तुल्याइएको छ ।
अतः न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्य राख्न यस प्रकारको राजनीतिक प्रणालीको सुनुवाइ समितिभन्दा भिन्दै स्वतन्त्र प्राज्ञिक प्रणालीको सुनुवाइ समिति गठन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।
निष्कर्ष
राज्यको सबभन्दा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका हो । न्यायाधीशलाई अझै पनि हिन्दुहरूले देवताकै रुपमा मान्ने गर्छन् । त्यसैले पनि होला, न्यायाधीशलाई श्रीमान् शब्दले सम्बोधन गरेको । श्रीमानले कानुनी अपराध गरे पनि कारबाही गर्ने निकाय नहुँदा श्री ५ बन्ने अवसर सधैं रहेको हुन्छ ।
अतः सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र निरंकुशतन्त्रलाई रोक्न, अख्तियारजस्तै अधिकारसम्पन्न निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
न्याय परिषद्भित्रको बनोट त्रुटिपूर्ण भएका कारण पार्टीको कोटामा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने र न्याय परिषद्का सदस्यले आफ्नो खल्तीबाट नाम निकालेर पद बाँड्ने परम्पराको विकास भएको छ। दलीय कोटामा परेका न्यायाधीशहरू पार्टीप्रति वफादार हुनु उनीहरूको बाध्यता हो ।
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने सर्वप्रथम प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टी र सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् तथा सुनुवाइ समितिको संरचना परिवर्तनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सके अदालतभित्रको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने मात्र हैन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा अन्य निकायहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाउन सक्दैन । स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचाररहितको न्यायपालिका आम नागरिकको चाहना पनि हो । (अनलाईनखबर)