काठमाडौं – सरकारले यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुरेश राउतलाई दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागको महानिर्देशकमा राउतलाई ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार राउतले सोमबारदेखि पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । विभागको महानिर्देशकको जिम्मवारी सम्हाल्दै आएका नमराज घिमिरेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय तानिएको छ ।
०७७ चैत २ गते विभागको महानिर्देशकको रुपमा आएका घिमिरे दुई वर्षमै सरुवा भएका छन् । घिमिरेको पालामा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट, परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण, अत्याधिक चाप भएको उपत्यकामा ट्रायल सेन्टर थप्ने काम अघि बढेका थिए । जुन विवादित मात्रै बनेनन् चर्को आलोचना पनि भयो ।
इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा विरोध र आलोचना भइरहेको छ । मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न चाहिने डण्डी बिचौलियाले बेच्छन् । यसको शुल्क चर्को भने छिट्टै बिग्रिने समस्या पनि छ ।
यातायात कार्यालयहरूले बढी खर्च निकालेको भन्दै वाग्मती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाएको छ । यातायात कार्यालयहरूले परीक्षणकालीन लाइसेन्सको सट्टा पुनः रसिद नै वितरण गरिरहेका छन् ।
महानिर्देशक घिमिरेका कार्यकाल स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा लाखौँ सेवाग्राही छन् ।
नक्कली लाइसेन्स बनाउँदै बेच्छन् कार्यालयकै कर्मचारी !
यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाको ‘बिगबिगी’ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री गर्दै आएका कर्मचारीसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका दुईजना तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जसमध्ये १२ जना यातायात कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारी छन् । पाँचजना बिचौलिया हुन् । केही कर्मचारीलाई नक्कली लाइसेन्स बनाउँदै बिक्री गरेको अभियोग छ ।
विभाग, यातायात कार्यालय र मन्त्रालयका आन्तरिक टकराबले गर्दा सेवामा सुधार आएको छैन । सेवाग्राहीहरुले घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको फन्दामा पर्नुपर्छ ।
यातायात कार्यालयको सवारी दर्ता गर्ने फाइल बिचौलियाको झोलामा
ललितपुरको कुसुन्ती यातायात कार्यालयको महत्वपूर्ण सवारीसाधन दर्ता फारमसमेत बिचौलियाको झोलामा फेला थियो । यातायात कार्यालय वाग्मती ११०९ लेखिएको पहेलो रङको सवारी दर्ता किताब र १६९० नम्बर अंकित ४५४० देखि ४६७९ सम्म २६ ‘च’ लेखिएको रजिष्टर प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
यी विवादित पक्षबारे अनुसन्धान जारी छ । विभाग स्रोतका अनुसार विभाग र मन्त्रालयको आन्तरिक टकराबले सेवाग्राहीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
मन्त्रालयमै थन्कियो परीक्षामा ७० अंङ्क ल्याएर पास हुने निर्देशिका
बिचौलियाको मारमा नपरी सहजै सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा पास हुने प्रयोजनले ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागले ०७७ सालमा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका वाग्मती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको थियो । निर्देशिका बमोजिम लिखित परीक्षामा ८० र ट्रायल परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था थियो । तर, आन्तरिक विवाद र बिचौलियाको दबाबले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कार्यान्वयन नहुँदै खारेज भयो आफ्नै मोटरसाइकलमा ट्रायल दिने प्रावधान
सरकारले ०७७ चैत १९ गते जारी गरेको ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ मा ट्रायल परीक्षा दिँदा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था पनि ‘बिचौलियाकै दबाब’मा लागु नुहँदै विभागले खारेज गर्यो ।
भएन प्रविधिमा सुधार
फाष्ट ट्रायलको व्यवस्था ‘बिचौलिया’को हातमा छ । ट्राफिक प्रहरीसँग सक्कली र नक्कली लाइसेन्स पहिचान गर्ने मेसिन एउटा मात्रै छ । काठमाडौं उपत्यकामा ट्रायल सेन्टर थप्ने योजना अलपत्र छ । वर्षौंदेखि प्रतीक्षारत चालकहरूले अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् । पुरानै फाराम भर्नुपर्ने वाध्याता छ । -12khari.com