कोलम्बो – श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट राजनीतिक सङ्कटमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढेको छ। आम मानिस देशको खराब आर्थिक स्थितिको लागि राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्ष र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षलाई जिम्मेवार मानिरहेका छन्। सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीको प्रमुख माग राजापाक्ष दाजुभाइको बहिर्गमन छ।
सोमबार दिनभरको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले उनको पदबाट राजीनामा दिए । मानिसहरू यसबाट सन्तुष्ट छैनन्। देशको सर्वोच्च पदमा अझै गोताबाया राजापाक्ष कायम छन्। उनी सत्ता छाड्ने पक्षमा छैनन् भने प्रदर्शनकारी उनले सत्ता नछाडेसम्म सडक छाड्ने पक्षमा छैनन्।
सरकारले प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन सङ्कटकाल लगाएको छ। तर पनि सडकमा मानिसको भिड घटेको छैन। यस स्थितिमा २-२ करोड जनसङ्ख्या भएको यो टापु राष्ट्रको वर्तमान सङ्कट कसरी पार लाग्नेछ भन्ने गम्भीर अन्यौलता छाएको छ।
वैदेशिक मुद्रामा चरम अभाव उत्पन्न भएपछि सरकार इन्धन र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामाग्रीको आयात मूल्य पनि तिर्न असक्षम देखिएको छ। परिणाम स्वरूप अहिले श्रीलंकामा १३ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ। आम श्रीलंकन नागरिकहरू या त दैनिक उपभोग्य सामाग्रीका पाइरहेका छैनन् पाएको अवस्थामा उच्च मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
सरकारले आईएमएफसँग ऋण कार्यक्रममा छलफल सहज बनाउन गत महिना उसको मुद्रालाई उल्लेख्य अवमूल्यन गर्यो । परिणाम स्वरूप सामानको भाउ ह्वात्तै बढेको छ ।
श्रीलङ्का कसरी यो स्थितिमा आइपुग्यो ?
विश्लेषकहरू श्रीलङ्काको वर्तमान संकटको लागि कम्तीमा पनि विगत एक दशकदेखि सरकारका गलत आर्थिक नीतिलाई जिम्मेवार मान्छन्। पछिल्लो १७ वर्षको अवधिमा बीचमा पाँच वर्ष मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति रहेबाहेक राजापाक्ष दाजुभाइ श्रीलङ्काको राष्ट्रपति रहे। यति लामो समयसम्म शासन गरेका यिनले सरकारी शोधान्तर घाटाको स्थितिलाई सच्चाउन वास्ता गरेनन्। परिणाम सम्पूर्ण देशले भोगिरहेको छ।
‘श्रीलङ्काली अर्थतन्त्र लामो समय द्वैध घाटाबाट९बजेट घाटा र चालु खाता घाटा० गुज्रियो । यसले देशले कुल आयभन्दा बढी रकम खर्च गरेको बताउँछ, जसले गर्दा देशको व्यापारयोग्य सामाग्री र सेवामा अभाव हुँदै जान्छ ,’ सन् २०१९ मा एसियाली विकास बैंकले लेखेको थियो।
तर पछिल्लो सङ्कट वर्तमान राष्ट्रपति राजापाक्षले सन् २०१९ को चुनावपछि करका दरमा भारी कटौती गरेपछि तिव्र बनेको थियो । खासमा उनले लोकप्रियताको लागि विज्ञको पर्याप्त सुझाव नलिई यस्तो कदम चालेका थिए।
करबाट आउने आयमा कमी भएका कारण कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनुअघि नै श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको राजस्व ह्वात्तै घट्न पुगेको थियो। कोरोना महामारीको आगमनपछि श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योग र रेमिट्यान्समा नराम्ररी धक्का लाग्यो।
सन् २०१० देखि श्रीलङ्काले जथाभाबी वैदेशिक ऋण लिन सुरु गर्यो । जम्मा दस वर्षको अवधिमा सन् २०२० मा उसको वैदेशिक ऋण दोब्बर बन्यो । कोरोना महामारीमाझ समेत सरकारले वैदेशिक ऋण लिन कम गरेन।
गोटाबायाको सरकारले विज्ञहरूलाई सुन्न छाडिसकेको थियो। उनले सबै जसो आर्थिक संस्थानमा आफू नजिकका आसेपासेले भरेका थिए। यही हचुवा पनले गर्दा सन् २०१९ मा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशत रहेको वैदेशिक ऋण सन् २०२१ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १०४ प्रतिशत पुगिसकेको थियो। श्रीलङ्काजस्तो तुलनात्मक मजबुत अर्थतन्त्रको लागि पनि यो धान्न गाह्रो अनुपात हो।
पछिल्लो समय ऋण लिएर तत्काल आर्थिक प्रतिफल नदिने ठूलठूला पूर्वाधार बनाउने लहर नै चलेको थियो। यस क्रममा बनेको केही फराकिला सडक, विशाल विमानस्थल तथा बन्दरगाहमा फाट्ट फुट्ट वाहनका तस्बिरले नै यिनको उपयोगितामा प्रश्न उठाउँछन्।
सन् २०२१ मा अकस्मात राजापाक्ष सरकारले रसायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । हठात् लागु गरिएको यो निर्णयका कारण देशको कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो र देशको प्रमुख अन्नबाली धानको उत्पादन उल्लेख्य कमी आयो।
पर्याप्त तयारीबिना महामारीको समय देशको कृषि क्षेत्रमा भएको हठात् बदलावले अहिले श्रीलङ्का खाद्यान्नमा पनि विदेशमा भर पर्नुपर्ने स्थिति पुगेको छ। करको दर कटौती गर्दा आयमा भएकाले उल्लेख्य कमी, महामारीले पर्यटन र रेमिट्यान्सको आयमा धक्का पुर्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरूले श्रीलङ्काको हैसियत अवमूल्यन गरिदियो।
यसबाट श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमाथिको पहुँच गुमायो। ती बजारले उच्च रेटिङ भएका मुलुकलाई मात्र ऋण दिने गर्छन्। नयाँ परिस्थितिमा श्रीलङ्काले नयाँ ऋणलाई पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने जुन रणनीति अपनाएको थियो, त्यसमा गम्भीर धक्का लाग्यो । अर्थात श्रीलङ्काको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम नराम्ररी प्रभावित भयो । परिणाम स्वरूप देशको वैदेशिक सञ्चिति तीव्र गतिमा खस्कन लाग्यो। दुई वर्षमै यसमा ७० प्रतिशतले घटेको थियो।
वैदेशिक ऋण कसरी तिरिरहेछ श्रीलङ्का ?
फेब्रुअरी महिनामा देशको ढुकुटीमा जम्मा २।३१ अर्ब डलर बाँकी थियो। जबकि उसले सन् २०२२ मा ऋणको किस्ताको साउँ र ब्याज गरेर ४ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको वैदेशिक सञ्चिति आयात सामाग्रीको रकम तिर्न तथा ऋण भुक्तानीको लागि प्रयोग गरिन्छ। सरकारी ढुकुटीमा डलर कम भएपछि श्रीलङ्का अहिले वैदेशिक ऋणको किस्ता तिर्ने की आयात गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ।
श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋणमध्ये इन्टरनेशनल सोभराईन बोण्ड, एसियाली विकास बैंक, जापान र चीन सबैभन्दा ठूला ऋणदाता मुलुक हुन्। गत महिनाको देशको अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक ऋण ‘बहन गर्न नसकिने स्तरमा’ बढेको बतायो । उसको वैदेशिक सञ्चिति अल्पकालीन ऋण भुक्तानीको लागि पनि अपर्याप्त थियो।
गत महिना सिटी रिसर्चले एक बताए अनुसार आईएमएफको रिपोर्ट निष्कर्ष र सरकारको पछिल्लो कदमहरूले ऋणलाई बहन गर्न सकिने क्षमता सुधार्न पर्याप्त नहुने बताएको छ। यसले गर्दा उसले ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सङ्केत पाइन्छ।
कठिन समयमा चीन र भारतको सहयोग
विपक्षी नेता र विज्ञहरूले महिनौँदेखि श्रीलङ्काको वर्तमान सङ्कट पार लगाउन आईएमएफको सहयोग लिन आह्वान गर्दै आएका थिए । तर राजापाक्षको प्रशासन र प्रशासनप्रति अति झुकाव राखिरहेको श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले यो माग बेवास्ता गरिरह्यो।
तर फेब्रुअरीको आखिरीतिर युक्रेन युद्धको कारण तेलको मूल्य बढेपछि सरकारले आईएमएफसँग सहयोग लिने निर्णय गर्यो । अप्रिलमा उसले आईएमएफसँग कुराकानी अघि बढाएको छ। आईएमएफ श्रीलङ्कालाई ऋण दिन राजी भयो भने पनि ऋण रकम निकासा हुन लामो समय लाग्छ।
आईएमएफसँग वार्ताको तयारी स्वरूप श्रीलङ्काले उसको मुद्रालाई अवमूल्यन गर्यो। जसका कारण उपभोग्य सामानको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। सर्वसाधारण यसबाट झन् बढी सरकारसँग आक्रोशित छन्। र पछिल्लो श्रीलङ्कामा सरकार भनेकै राजापाक्ष दाजुभाइजस्तो भएको थियो । मन्त्रीमण्डलका अधिकांश सदस्यले राजीनामा दिए पनि महिन्दा राजापाक्ष प्रधानमन्त्री पदमा आसीन रहिरहेका थिए। निरन्तरको विरोधपछि अन्ततः सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
आईएमएफको ऋण नआएसम्म बीचको समयको लागि चीन र भारतसँग सहयोग मागेको छ। उसले भारतबाट विशेषतः इन्धनको आशा गरेको छ। फेब्रुअरीमा भारतसँग ऋणमा हुने गरी उसले ५० करोड डलरको तेल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
शनिबारसम्म भारतको तेल श्रीलङ्का पुग्ने आशा छ। श्रीलङ्का र भारतले खाना र औषधीजस्ता अत्यावश्यक सामाग्रीको आयातको लागि भारतसँग झण्डै १ अर्ब डलरको अर्को ऋण सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ। खाद्यान्न तथा इन्धन खरिदमा दिने ऋण बाहेक राजापाक्षले भारतबाट थप १ अर्ब ऋण माग गरेको छ।
चीनले पनि श्रीलङ्कालाई १।५ अर्ब डलरको ऋण सुविधाका अतिरिक्त अलग १ अर्ब डलरको ऋण दिँदैछ।
श्रीलङ्का बिस्तारै अहिलेको यो सङ्कटबाट बाहिरिएला । राजापाक्ष दाजुभाइको विज्ञसँग सल्लाह नगरी निर्णय गर्ने र आफ्ना मान्छेमा निर्भर रहने शैलीले करोडौँ जनताले लामो समय दुःख पाइरहेका छन्।
रोयटर्स र अन्य एजेन्सीको सहयोगमा