जसपाका १८ केन्द्रीय सदस्यद्वारा यादव समूह परित्यागको घोषणा

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १८ जना केन्द्रीय सदस्यसहित २० जनाले उपेन्द्र यादव समूह छाडेको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै बिष्णुजंग बस्नेतसहित १८ जना केन्द्रीय सदस्य र दुई जिल्ला सदस्यले जसपाको उपेन्द्र यादव समूह परित्याग गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पार्टी एकता गर्दा गरेको प्रतिवद्धतालाई लत्याउँदै पार्टीलाई केही व्यक्तिको प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा चलाएको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जसपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका भाडावाल सरोकार समाजका अध्यक्ष बिष्णुजंग बस्नेतले बाध्य भएर उपेन्द्र यादवको समूह परित्याग गरेको घोषणा गरे । उनले भने, ‘देश २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीमा जनता प्रताडित हुँदाखेरी यो पार्टीले जनतालाई केही दिन सकेन ।’ उनले १८ महिना उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेर आफूले मात्र कमाएर जनतालाई केही नदिएको आरोप लगाए ।

बस्नेतले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता भएपछि अध्यक्ष यादवको रबैया बदलिएको र पार्टीको घोषित रूपमा लिएको पार्टी नीतिलाई उल्लघंन गर्न थालेको आरोप लगाए । बस्नेतले भने, ‘फोरमले लिएको सात क्लस्टरलाई तीन क्लस्टरमा वकालत गर्न थालियो ।’ २०६५ सालदेखि आफूले घरबेटीको अन्यायविरुद्ध बोल्दै आए पनि राज्यले आफ्नो कुरा नसुनेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य पदम अधिकारीले २०७२ को संविधानलाई प्रतिगामी भन्दै ६ महिना लामो आन्दोलन गरेर पुनर्लेखन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकता भएपछि उत्कृष्ट संविधान भन्न थालेको उनले आरोप लगाए ।

केन्द्रीय सदस्य हिरालाल भुजेलले बाबुराम र उपन्द्रको एकलौटी रबैयाले केही नेताले १६ जनाको संसदीय दल भएकोमा १३ जनाले पार्टी विभाजन गर्न लागेको अवस्थामा २०७७ साल वैशाख १० गते राति १२ बजे तत्कालीन राजपा नेपालसँग पार्टी एकता गरी जसपा नेपाल गठन गरी विभाजन रोक्न सफल भएको बताए । पार्टी विभाजन, क्रान्ति, देश, जनताप्रति गद्दारी गर्नुभन्दा आजकै मितिमा जसपा उपेन्द्र यादव समूहबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न चाहेको बताए ।

ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष सनज महतले उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी कब्जा गर्ने रबैयाले अन्ततः पार्टी विभाजनको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन पुगेको बताए ।

राजधानी दैनिकमा छ ।