अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र नागरिकता विधेयकमा परस्पर फरक धारणा राख्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साझा बिन्दु पहिल्याउन नसक्दा सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जसपा भने यी दुवै मुद्दामा माओवादी केन्द्रको निकट देखिन्छ। अघिल्लो सरकारको पालामा निकै बहस र विवादमा आएका यी दुबै विषयमा परस्पर फरक धारणा राख्ने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले कसरी एउटै विन्दुमा ल्याउँछन्, चासोका साथ हेरिएको छ।

एमसीसी जतिसक्दो छिटो संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा आग्रह गरिसकेका छन् भने नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारसमेत नपाएकाहरुले मंगलबारदेखि आन्दोलन नै सुरु गरिसकेका छन्।

उता सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलमा एउटै धारणा नबनेकाले शीर्ष नेतृत्वलाई आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी विधेयक २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता भएको थियो भने नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको हो। दलहरुबीच समझदारी नजुट्दा संसदमा लामो समयदेखि रोकिएका विधेयकहरु पनि यिनै हुन्।

साउन ६ गते यता १२ वटा बैठक बसिसक्दा कार्यदलले यी दुबै विषयमा ठोस खाका तयार पार्न सकेको छैन। सात सदस्यीय कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बाट २र२ जना प्रतिनिधि छन्।

मंगलबार तीन घण्टा बसेको बैठकमा पनि एमसीसी र नागरिकता विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा कुरा उठे पनि सहमति हुन नसकेको एक सहभागी नेताले बताए।‘अहिलेको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण भएकोले अन्य विषयमा अल्झेर प्राथमिकतालाई छायामा पार्न हुँदैन,’ छलफलमा उठेको कुरा उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अहिले नै गठबन्धन मै समस्या आउने कुरा उठाइनु हुँदैन।’

एमसीसीलाई संसदमा तत्काल प्रस्तुत गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्। उता जसपा पनि आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन नागरिकता विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक संसद बैठकमा लैजानुअघि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

त्यसपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसद राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन। गत जेठ ६ गते जसपाका निवर्तमान अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका केही नेताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकता विधेयकबारे सहमति गरेका थिए।

त्यही आधारमा ओलीले २०७७ जेठ ७ गते नागरिकता सम्बन्धि ऐनलाई रोकेर ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ ल्याए। सो अध्यादेशमा ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान समेटिएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सो अध्यादेश रोकिएको थियो। जसपाको आधिकारिकता पाएपछि उपेन्द्र यादव पनि नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने पक्षमा छन्।

ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गलत भएको भन्दै पुस ७, २०७७ देखि आन्दोलन थालेका उपेन्द्रले त्यसयता निरन्तर ओलीको विरुद्धमा गतिविधि चर्काएका छन्। उनले जसपामा ठाकुर पक्ष बाहिरिँदा पनि देउवालाई साथ दिइरहे।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि जसपाको उपेन्द्र पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका छ। त्यही आधारमा पाँच दलीय गठबन्धन र सरकार सञ्चालनका लागि बनेको कार्यदलमा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सहभागी छन्।

‘नागरिकता विधेयक देशको समस्या हल गर्नको लागि ल्याइएको हो, यसलाई गठबन्धनमा सहमती गरेर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी कार्यदलले सबै विषयमा सहमति गरेर एक मतका साथ नेतृत्वलाई सुझाव दिन्छौं।’

स्रोतका अनुसार एमसीसी र नागरिकता विधेयकमा समझदारी नबनेकै कारण कार्यदलको प्रतिवेदन रोकिएको हो। ‘एमसीसी र नागरिकता विधेयक कार्यदलमै विचाराधीन अवस्थामा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तैपनि अगाडि बढाउने विषयमा साझा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।’

कार्यदलका संयोजक पूर्ण बहादुर खड्काले कार्यदलको छलफल जारी रहेको बताए। ‘हामीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति बनाएर सरकारलाई बुझाउने हो,’ खड्काले भने, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषय समेटिएर साझा कार्यक्रम बन्छ।’

उनले त्यसबाहेक कार्यदलले अरु विषयमा छलफल नै गर्न नसक्ने बताए। ‘राजनीतिक विषयमा हामी प्रवेश गर्दैनौं,’ उनले थपे। सहभागी नेताहरुका अनुसार भने, कार्यदलको बैठकमा पछि विवाद बढ्ने सबै विषयहरुमा छलफल गरेर सहमति कायम गनुपर्ने समझदारी बनेको छ।

‘एमसीसी र नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनभित्र विवाद भएमा राम्रो सन्देश जाँदैन, त्यही भएर कार्यदलले त्यसमा न्यूनतम सहमति गर्नुपर्छ भनेरै कार्यदल बनाइएको हो,’ ती नेताले भने, ‘सहमति अहिलेसम्म नजुटेकाले छलफल जारी छ।’

गठबन्धन सरकारमा अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मात्रै मन्त्री छन्। एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई समेत कुरेकोले मन्त्रिमण्डल विस्तार नै रोकिएको छ। मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनु अघि नै गठबन्धनबीच सहमति गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

सरकार, संसदका विषयमा गठबन्धनमा सहमति नजुटाई पछि काम गर्न समस्या हुने भएकोले मिलेर जानुपर्ने पक्षमा नेताहरु छन्। कार्यदलमा नागरिकता विधेयकको पक्षमा जसपा र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनेको बताइएको छ।

तर, एमसीसी भने तत्काल त्यतिकै अघि बढाउँदा त्यसले प्रभाव पार्ने कुरामा सतर्क रहनुपर्ने पक्षमा माओवादी उभिएको छ। माओवादीका वर्षमान पुनलगायत नेताहरू संकल्प प्रस्ताव या अरु कुनै उपायबाट एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डको पनि साथ छ।

तर कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका देव गुरुङलगायत नेताहरू सम्झौता संसोधन नभएसम्म पारित गर्नै नुहने पक्षमा छन्। संसदमा एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता हुँदा गुरुङले सबैभन्दा पहिले बिरोध गरेका थिए, जबकी उनी सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक थिए।

एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा पनि अहिले यही परियोजना अघि बढाउने मन्त्रालयमा रहेकाले माओवादीलाई एमसीसी सम्बन्धी विवादमा ट्याकल गर्न थप कठीन भइरहेको छ।

त्यसैले एकाथरी माओवादीका नेताहरू एमसीसी अनुमोदनको विषयमा चुनावपछि आउने सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने र अहिले त्यसबारेमा छलफल गरेर गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने धारणा राख्छन्। जसपाले पनि यो बिषय बाहिर धेरै गिजोलिएकाले एकपटक प्रष्ट पार्नुपर्ने राय राखिरहेको छ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकता नै एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी विधेयकलाई सकेसम्म संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउनु हो। कांग्रेस माओवादीको यो विरोधाभासमा छलफल गरिरहेको कार्यदलले खास बाटो पहिल्याउन नसकेकै कारण सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत आउन नसकेको हो।

दुबै विषयमा सहमति जुटाउन कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा दिने निधो भने गरेका छन्। ‘नागरिकता विधेयक र एमसीसीबारे केही भएको छैन,’ कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले भने,‘नेताहरुले जे गर्ने हो गर्नुहोला।’
विवाद बढाउनु भन्दा पनि समझदारी बनाउने उपाय खोजेर ती दुबै विषयलाई अगाडि बढाउन गठबन्धनका नेताहरु छलफलमै छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पनि विवाद बढाउनेगरी कुनै काम नगर्ने समझदारी बनेको छ, तर आआफ्ना अडान भने कसैले पनि छोडेका छैनन। – nepalkhabar